काठमाडौं, कात्तिक २८ । नेपाल सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणलाई थप वैज्ञानिक, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार बनाउन परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) आधिकारिक रूपमा लागू गरेको छ। बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशितसँगै यो संहिता देशभर लागू भएको छ।

नयाँ कोडले पुरानो व्यवस्थामा रहेका अव्यावहारिक प्रावधान, जटिल गणना, अनावश्यक खर्च बढाउने प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मेल नखाने व्यवस्था सुधार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

७५३ वटै स्थानीय तह समेटिएको नयाँ सिस्मिक जोनिङ म्याप

परिमार्जित संहिताको मुख्य आकर्षण भनेको सिंगो देशका ७५३ स्थानीय तहलाई समेटिएको नयाँ सिस्मिक जोनिङ म्याप हो।
यसले प्रत्येक स्थानको भूकम्पीय जोखिमका आधारमा भवन डिजाइन गर्न स्पष्ट र वैज्ञानिक दिशानिर्देश प्रदान गर्छ।

1. माटोको वर्गीकरणमा सुधार
2. काठमाडौं उपत्यकाको लागि विशेष माटो नक्सा
3. हिमपात, माटो दवाव र तरल पदार्थ दवाव समावेश गरेर नयाँ लोड संयोजन सूत्र

यी संशोधनले भवनको स्थायित्व परीक्षणलाई अझै विश्वसनीय बनाउने मन्त्रालयको दाबी छ।

भवन मात्र होइन, ठूला पूर्वाधारमा पनि प्रभावकारी

नयाँ संहिता भवनमा सीमित छैन। अब यसले

1. जलविद्युत आयोजनाका बाँध
2. विद्युतगृह
3. भूमिगत संरचना
4. सुरुङ
   जस्ता ठूला पूर्वाधारका डिजाइन र निर्माणमा समेत मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।

शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले परिमार्जित संहितालाई सुरक्षित, दिगो र वैज्ञानिक विकासका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताए।
उनका अनुसार, नयाँ कोडअनुसार बनेका भवनहरूले भूकम्पबाट हुने सम्भावित ज्यान र सम्पत्तिको क्षति न्यून गर्ने अपेक्षा छ।

मन्त्रीले इन्जिनियर, स्थानीय तह तथा आम नागरिकलाई नयाँ कोडलाई कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गरे।

अग्ला भवनदेखि सफ्ट–स्टोरीसम्म: सबैमा सुधार

नयाँ संहिताले भवनको लचिलोपन सुधार गरी भूकम्पीय ऊर्जावहन क्षमतामा वृद्धि गर्दछ।
अग्ला भवनहरूमा देखिने प्रमुख समस्या : Soft Story र Torsional Irregularity नियन्त्रणका लागि प्राविधिक सुधार गरिएको छ।

यसबाट निर्माण लागत घट्ने तथा डिजाइन एकरूपता कायम हुने सरकारको दाबी छ।

नयाँ कोड तयार पार्दा इन्जिनियरहरूको संस्था (SINEP), विश्वविद्यालयका प्राज्ञ, पेशागत समाज, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ
सँग निरन्तर छलफल गरिएको थियो।

साथै विभिन्न देशको भवन संहिता अध्ययन गरेर आन्तरिक तथा बाह्य विशेषज्ञहरूले सुझाएका प्राविधिक सुधार यसमा समावेश गरिएको छ।

नया कोडले दिने लाभ

1. भूकम्पमा भवनको क्षति कम हुने
2. मानव जीवनको सुरक्षा बढ्ने
3. डिजाइन एकरूपता कायम हुने
4. स्थानीय तहमा वैज्ञानिक भवन स्वीकृति प्रक्रिया
5. दीर्घकालीन लागत घट्ने
6. मर्मतसम्भार सजिलो
7. इन्जिनियरहरूको लागि स्पष्ट दिशानिर्देश