काठमाडौं, पुष ९ – तीनवटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो १०० दिने कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका घिसिङले ‘भाषणभन्दा नतिजा’ लाई प्राथमिकता दिँदै विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने प्रवृत्ति विरुद्ध कडा कदम चालेका छन्।

जिर्ण र अपुरा ठेक्कामा कडा कारबाही

मन्त्री घिसिङले वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ६६ वटा जिर्ण र अपुरा ठेक्का रद्द गरेका छन्। यसमा १४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलसहित सडक विभागका ४० वटा र जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका २२ वटा ठेक्का रहेका छन्।

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग अन्तर्गतका ३३ वटा जिर्ण र अपुरा ठेक्कामध्ये २२ वटाको सम्झौता अन्त्य प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण व्यवसायीले कुनै तदारुकता नदेखाएकोले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का लगाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला उपलब्धि

स्वदेशी लगानीमा ठूला आयोजना

तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १०६३ मेगावाट जडित क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनालाई गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन), विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित र देशभरका सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ।

विद्युत उत्पादन र निर्यात

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा निर्माण सुरु गरिएको १०२ मेगावाट जडित क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भएको छ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार गरी एउटा युनिटबाट (३७ मेगावाट) विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ।

बक्यौता असुली र नीतिगत सुधार

विगत लामो समयदेखि उठ्न नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा असुल उपर गर्न थालिएको छ। बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु गरी बन्द गरेका र एउटा पनि किस्ता नतिरेका उद्योगबाटसमेत महसुल तिर्न थालिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। प्राधिकरणद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी परिचालन गर्न २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

यातायात र पूर्वाधार

जेनजी आन्दोलनको क्षति व्यवस्थापन

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी जलेका सवारी साधन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा जम्मा गरिएको छ। क्षतिग्रस्त कार्यालयहरू मर्मत सम्भार गरी तथा अन्य स्थानमा व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गरिएको छ।

आगजनीबाट क्षतिग्रस्त डाटा सेन्टरको मर्मत एवं सेटअप गरी पुनः सञ्चालन गरी देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट विद्युतीय सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र (EDLVRS) सम्बन्धी सेवा सूचारु गरिएको छ।

सडक निर्माण

४ लेन वा सो भन्दा बढी लेनका करिब ८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। विभिन्न राजमार्गमा १६० किलोमिटर सडक २ लेनमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको एवं १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ।

सिद्धबाबा सुरुङ्ग मार्गको मुख्य सुरुंगको सम्पूर्ण (११२६ मिटर) र तीनवटै बाइपास टनेलको सम्पूर्ण ४४० मिटर कंक्रिट लाइनिंग सम्पन्न भएको छ।

महत्वपूर्ण निर्णय

कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारको ३४.४९ अर्ब यन बराबरको ऋण सहयोगमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय यातायात नीति र सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार पारिएको छ।

स्थानीयको अवरोधका कारण बन्द रहेको चीनसँग जोड्ने तातोपानी नाका स्थलगत निरीक्षणमार्फत स्थानीयसँग सहमति कायम गरी खुलाइएको छ।

शहरी विकास

संरचना पुनर्निर्माण

जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण कार्य तीव्रता दिइएको छ। हरियो स्टिकर अर्थात सामान्य क्षति पुगेका १४० वटा भवन संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सारभुत रुपमा सम्पन्न गरिएको छ।

पहेँलो स्टिकर अर्थात आंशिक क्षति भएका २४९ वटा र रातो स्टिकर अर्थात पूर्ण क्षति भएका ५१ वटा भवनको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनको कार्य फास्ट ट्र्याकमा भइरहेको छ।

बागमती सफाई अभियान

बागमती नदी सफा बनाउन गोकर्णेश्वर देखि गुह्येश्वरी सम्म २ महिना भित्र ढलमुक्त गराउने गरी कार्य भइरहेको छ। सोही खण्डमा नदीबाट फोहोर लेदो निकाल्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ।

बागमती नदी करिडोरको गोकर्ण ब्यारेजदेखि बल्खुसम्मका क्षेत्रमा १२० थान आधुनिक सिसिटिभी सर्भिलेन्स सिस्टम, ५४ थान हाइमास्ट फ्लडलाइट र ४८ थान स्मार्ट लाइटिङ्ग सिस्टम जडान गर्न टेन्डर गरिएको छ।

फोहोर व्यवस्थापन

बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनमा पटक पटक भएको अवरोध वार्ताद्वारा सहमति गरी समाधान गरिएको छ। विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन

यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत मौसम तथा बाढी सम्बन्धी विशेष बुलेटिन प्रकाशन र मौसम पूर्वानुमानको सूचना समयमै सम्प्रेषण गरिएको छ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सबै राजमार्गहरुको इमर्जेन्सी मर्मत गरी संचालनमा ल्याइएको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा तत्काल सञ्चालन र स्थायी रूपमा पुनर्निर्माणका लागि तदारुकताका साथ ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ।

मन्त्री घिसिङको भनाइ

“म मन्त्रीको हैसियतमा होइन, जनताको सेवकका रूपमा काम गरिरहेको छु,” घिसिङले भने, “ढिलासुस्ती र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिसँग म कुनै सम्झौता गर्ने छैन।”

सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। इमेल वा QR प्रयोग गरी मन्त्रीलाई सुझाव वा गुनासो दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

मन्त्रालय मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवाका लागि मापदण्ड तय गरी लागू गरिएको छ।

घिसिङको यो कार्यशैलीले विकास आयोजनामा गति र जवाफदेहिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। रुग्ण ठेक्का तोड्ने, बक्यौता असुल गर्ने र ठूला आयोजनामा स्वदेशी लगानीको मोडालिटी तयार पार्ने जस्ता काममा उनको निर्णायक भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।