गल्फ राष्ट्रले यो महत्वाकांक्षी कदम डिजिटल रूपान्तरणको व्यापक प्रयासको एक भागको रूपमा चालेको

काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) विश्वकै पहिलो यस्तो राष्ट्र बन्ने भएको छ जसले नयाँ कानून बनाउन एआई र विद्यमान कानूनहरूको समीक्षा तथा संशोधन गर्न एआई- Artificial Intelligence को प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। गल्फ राष्ट्रले यो महत्वाकांक्षी कदम डिजिटल रूपान्तरणको व्यापक प्रयासको एक भागको रूपमा चालेको हो, जसमा उसले प्रविधिमा अर्बौं डलर लगानी गरिसकेको छ।

राज्य सञ्चार माध्यमका अनुसार, “एआई-संचालित नियमन” को यो योजना अन्यत्र देखिएका प्रयासहरूभन्दा धेरै अगाडि छ। अन्य सरकारहरूले विधेयकहरूको सारांश बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने जस्ता कार्यहरूमा एआई (AI) को प्रयोग गरिरहेका भए तापनि, युएईले सरकारी र कानुनी तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गरी वर्तमान कानूनहरूमा सक्रिय रूपमा परिवर्तनहरू सुझाव दिने लक्ष्य राखेको छ।

दुबईका शासक र युएईका उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूमले भनेका छन्, “कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्वारा सञ्चालित यो नयाँ विधायी प्रणालीले हामीले कानून बनाउने तरिकालाई परिवर्तन गर्नेछ, जसले प्रक्रियालाई छिटो र अधिक सटीक बनाउनेछ।”

गत हप्ता मन्त्रीहरूले विधायी एआई (AI) पहलको निरीक्षण गर्न नियामक खुफिया कार्यालय (रेगुलेटरी इन्टेलिजेन्स अफिस – Regulatory Intelligence Office) नामक एक मन्त्रिपरिषद् इकाईको स्थापनालाई स्वीकृति दिएका छन्। सरकारले एआई (AI) को प्रयोगबाट कानून बनाउने प्रक्रिया ७० प्रतिशतसम्म छिटो हुने अपेक्षा गरेको छ।

युएईले संघीय र स्थानीय कानूनहरूको विशाल डेटाबेस (Database), साथै अदालतका फैसलाहरू र सरकारी सेवाहरू जस्ता सार्वजनिक क्षेत्रको तथ्याङ्कहरू सिर्जना गरी कानूनले देशको जनसंख्या र अर्थतन्त्रलाई कसरी असर गर्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्न एआई (AI) प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ। शेख मोहम्मदले भनेका छन्, “एआईले हाम्रो कानूनमा नियमित रूपमा अद्यावधिकहरू सुझाव दिनेछ।”

विशेषज्ञहरूको चेतावनी

यद्यपि, केही विशेषज्ञहरूले कानून निर्माणमा एआई (AI)को प्रयोगको विश्वसनीयता र सम्भावित जोखिमहरूबारे चेतावनी दिएका छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता भिन्सेन्ट स्ट्राबले एआई (AI) मोडेलहरूमा “भ्रम सिर्जना गर्ने र विश्वसनीयताका समस्याहरू” रहेको औंल्याएका छन्। बाथ विश्वविद्यालयकी कम्प्युटर वैज्ञानिक मारिना डे भोसले एआई (AI) ले “साँच्चै अनौठो” प्रस्ताव गर्न सक्ने र मानव समाजमा कार्यान्वयन गर्न असम्भव हुन सक्ने चेतावनी दिएकी छिन्।

कोपेनहेगन बिजनेस स्कूलका प्राध्यापक रोनी मेडालियाले युएईको यो योजनालाई “धेरै साहसी” कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जसले एआई (AI) लाई “एक प्रकारको सह-विधायक” को रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। अक्सफोर्ड इन्टरनेट इन्स्टिच्युटका लेक्चरर किगन म्याकब्राइडले भने कि लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको तुलनामा निरंकुश युएईलाई सरकारी डिजिटलीकरण (Government Digitalisation) लाई अँगाल्न “सजिलो भएको” छ र उसले छिटो प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्छ।

निष्कर्ष : कानून बनाउन एआई

युएईले यो कदम आधुनिक सरकारहरूले कानून बनाउने तरिकालाई पुनर्परिभाषित गर्ने विश्वास लिएको छ, जहाँ राजनीतिक सम्झौताको सट्टा तथ्याङ्क, तर्क र परिणामहरूले प्राथमिकता पाउनेछन्। यद्यपि, सरकारले अधिकार, समानता र व्याख्याको सन्दर्भमा मानव निरीक्षणको महत्वलाई पनि जोड दिएको छ। कुन एआई (AI) प्रणाली प्रयोग गरिनेछ भन्ने स्पष्ट नभए पनि, विज्ञहरूले धेरै प्रणालीहरूको संयोजन आवश्यक हुन सक्ने बताएका छन्।