काठमाडौं, १७ माघ। बानेश्वरस्थित एक कफी पसलमा बसिरहेका २६ वर्षीय एक युवा (गोपनीयताका कारण नाम नखुलाइएको) आफ्नो मोबाइलमा भाइरल भइरहेको एउटा ‘इन्फोग्राफिक’ हेर्दै टोलाइरहेका छन्। त्यहाँ आगामी फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनका लागि उनको क्षेत्रबाट उत्रेका उम्मेदवारहरूको शैक्षिक विवरण तुलना गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘डाटा साइन्स’ मा स्नातकोत्तर गरेका यी युवाको क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने एक जना प्रभावशाली नेताको शैक्षिक योग्यताकोमा लेखिएको छ ‘साक्षर’।

“एउटा सामान्य सरकारी सुब्बाको जागिर खान पनि राज्यले मलाई लोकसेवा र उच्च शैक्षिक योग्यता खोज्छ,” २०८२ भाद्रको ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा सडकमा ओर्लिएका यी युवा भन्छन्, “तर मेरो देशको बजेट, डिजिटल पूर्वाधार र शिक्षा नीति बनाउने ठाउँमा पुग्न केवल ‘साक्षर’ भए पुग्ने? यो हाम्रो बौद्धिकतामाथिको अपमान हो।”

तथ्याङ्कमा शैक्षिक विरोधाभास

निर्वाचन आयोगले माघ १० गते सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावली र उम्मेदवारहरूको विवरणले नेपालको शासन सत्ता र नागरिकबीचको शैक्षिक दूरीलाई उदाङ्गो पारेको छ। आयोगको आधिकारिक ‘क्यान्डिडेट प्रोफाइल’ को विश्लेषणले यसपटकको निर्वाचनमा गम्भीर शैक्षिक अन्तर देखाएको छ:

उम्मेदवारहरूको शैक्षिक स्थिति: प्रतिनिधिसभातर्फका कुल ३,४०६ उम्मेदवारमध्ये करिब २६ प्रतिशत (लगभग ८८५ जना) ले आफ्नो शैक्षिक योग्यता खुलाउन चाहेका छैनन्, जसलाई युवाहरूले शंकाको घेरामा राखेका छन्। यसका अतिरिक्त, ३४-३५ प्रतिशत उम्मेदवारहरू (करिब १,१७५ जना) केवल ‘साक्षर’ वा माध्यमिक तह (SLC/SEE) सम्म मात्र पढेका छन्। यी दुई समूह जोड्दा करिब ६० प्रतिशत उम्मेदवारको शैक्षिक स्तर आजका स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका युवा मतदाताहरूको तुलनामा स्पष्ट रूपमा कम देखिन्छ।

मतदाताको नयाँ शक्ति: यसपटकको निर्वाचनमा कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदातामध्ये ९ लाख १५ हजार ११९ जना नयाँ युवा मतदाता थपिएका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यो समूहको साक्षरता दर ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। यीमध्ये ४५ प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरूले कम्तिमा स्नातक तह पूरा गरेका छन्।

बेरोजगारी र योग्यता: श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको २०८१ सालको प्रतिवेदन अनुसार, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूमध्ये २६.१ प्रतिशत बेरोजगार छन्। काठमाडौं उपत्यकामा यो संख्या ३१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। विभिन्न सर्वेक्षणहरूमा यी युवाहरूले आफ्नो बेरोजगारीको मुख्य कारण ‘अशिक्षित नेतृत्व र पुरातन नीति’ लाई औंल्याएका छन्।

“हाम्रो सर्टिफिकेट दूतावासको ढोकासम्म मात्र”

शैक्षिक हैसियतकै प्रसङ्गमा असन्तुष्ट भावमा ति युवा भन्छन्,

“हाम्रो शिक्षाले हामीलाई विदेशी दूतावासको लाइनमा उभिन मात्र योग्य बनायो, तर देशको नीति निर्माण गर्ने कोठामा हाम्रो योग्यतालाई अयोग्य ठहर गरियो,” उनले भनेका थिए।

यो असन्तुष्टि केवल शब्दमा मात्र सीमित छैन। २०८२ भाद्रको जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले डिजिटल अधिकार र शिक्षामा जोड दिए पनि, पुराना राजनीतिक दलहरूले पुनः परम्परागत उम्मेदवारलाई टिकट दिएपछि युवाहरू आक्रोशित बनेका हुन्।

शिक्षा बनाम अनुभव: इतिहासका पाठहरू

तर, नेपालको राजनीतिक इतिहासले शैक्षिक प्रमाणपत्र र सफल नेतृत्वबीचको सम्बन्ध जटिल रहेको देखाउँछ। औपचारिक शिक्षा नभएका नेताहरूले देशलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेका उदाहरण छन्, भने उच्च शैक्षिक योग्यता भएका नेताहरू पनि विवादास्पद साबित भएका छन्।

कम शिक्षा, ठूलो सफलता: स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको लोकतन्त्रको लागि लडेका प्रमुख नेताहरूमध्ये एक मानिन्छन्। किरोरी मल कलेज, दिल्लीमा केही समय शिक्षा लिएका तर औपचारिक डिग्री नभएका कोइरालाले चार पटक प्रधानमन्त्री बनेर नेपाललाई गणतन्त्रसम्म डोर्याए। त्यस्तै, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक शिक्षा एसएलसी (एसईई) मात्र हो। तर उनले चार पटक प्रधानमन्त्री बनेर कूटनीति र पूर्वाधार विकासमा योगदान दिएका छन्। उनको राजनीतिक बुझाइ १४ वर्षको कारावास र आन्दोलनबाट आएको हो।

उच्च शिक्षा, विवादास्पद कार्यकाल: अर्कोतर्फ, डा. बाबुराम भट्टराईसँग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट क्षेत्रीय विकास योजनामा पीएचडी छ। उनी नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा शिक्षित प्रधानमन्त्रीमध्ये एक हुन्। तर २०११–२०१३ को उनको कार्यकाल विवादास्पद रह्यो। संविधान निर्माणमा ढिलाइ, दलभित्रको विवाद र पार्टी विभाजनले उनको सरकारलाई प्रभावकारी हुन दिएन। उनको शैक्षिक योग्यताले मात्र राजनीतिक सफलता सुनिश्चित गर्न सकेन।

वरिष्ठ नेताहरूको प्रतिक्रिया

नेपाली कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेता भन्छन्, “म आफैं विश्वविद्यालय शिक्षा पूरा गर्न सकिनँ किनभने राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्नुपर्यो। तर मैले जमिनबाट सिकें, जनताको समस्या, उनीहरूको आकांक्षा, सामाजिक यथार्थ। डिग्रीले तपाईंलाई सिद्धान्त सिकाउँछ, तर राजनीतिमा व्यावहारिक बुझाइ, जनसम्पर्क र नैतिक निष्ठा चाहिन्छ। मेरो पुस्ताका धेरै नेताहरूले डिग्री नभए पनि देशलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिए।”

तर उनी यो पनि स्वीकार्छन्, “आजको जटिल विश्वमा, प्रविधि, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गहिरो बुझाइ चाहिन्छ। यसका लागि आधुनिक शिक्षा महत्वपूर्ण छ। हामीले योग्यता र अनुभव दुवैको सन्तुलन खोज्नुपर्छ।”

दक्षिण एशियाका उदाहरण

शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै नेतृत्वको योग्यता होइन। दक्षिण एशियाको इतिहासमा दुवै तर्फका उदाहरण छन्। भारतमा उच्च शिक्षित प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आर्थिक सुधार ल्याए, तर राजनीतिक नेतृत्वमा कमजोर मानिए। श्रीलंकामा डा. कोलविन आर डि सिल्वा जस्ता अत्यन्त शिक्षित नेताहरू पनि सफल भएनन्।

नेपालको युवा पुस्ता अब विश्वस्तरीय शिक्षा र सूचना प्रविधिको पहुँचमा छ। उनीहरूले आफ्नो नेतृत्वबाट पनि त्यस्तै योग्यता अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो।

तथापि, नेतृत्वमा निष्ठा, इमान्दारिता र जनसरोकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले डिग्री नभए पनि नेपाललाई लोकतन्त्र दिए। ओली सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ पार्यो। यी उदाहरणले देखाउँछन् कि औपचारिक शिक्षा मात्रै सफलताको एकमात्र मापदण्ड होइन। विवेक, अनुभव र इमान्दारिता उत्तिकै जरुरी छन्।

नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेप

सिरहा क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिएका २८ वर्षीय पूर्वमन्त्री बबलु गुप्ता र बारा-४ का अजय कुशवाहा जस्ता युवा उम्मेदवारहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यता र प्राविधिक विशेषज्ञतालाई नै चुनावी एजेण्डा बनाएका छन्। उनीहरू भन्छन्, “अबको संसदमा कानुन पढ्न जान्ने मात्र होइन, प्रविधि र विश्व अर्थतन्त्र बुझ्ने मान्छे चाहिन्छ।”

नेपाली राजनीतिमा अब ‘झण्डा’ र ‘आस्था’ को आधारमा भोट हाल्ने परम्परा भत्किँदै गएको देखिन्छ। तर साथै, शैक्षिक योग्यता मात्रै सफल नेतृत्वको ग्यारेन्टी होइन भन्ने इतिहासले सिकाएको छ। फागुन २१ को मतदान केवल सरकार छान्नका लागि मात्र हुने छैन, यो नेपालको बौद्धिक युवा पुस्ता र परम्परागत राजनीतिक शक्तिबीचको सांस्कृतिक तथा शैक्षिक द्वन्द्वको महत्वपूर्ण परीक्षण पनि हुनेछ।

प्रश्न यति मात्र होइन कि डिग्री चाहिन्छ कि चाहिँदैन। प्रश्न हो आधुनिक शिक्षा, व्यावहारिक अनुभव र नैतिक निष्ठा तीनैको सन्तुलन कसरी हासिल गर्ने? लाखौं युवा मतदाताहरू अहिले आफ्नो मतको शक्ति परीक्षण गर्न तयार छन्। के ६० प्रतिशत ‘कम शिक्षित’ उम्मेदवारहरूले ९० प्रतिशत साक्षर युवाहरूको विश्वास जित्न सक्छन्? फागुन २१ को मतपरिणामले यस प्रश्नको केही जवाफ दिनेछ।

स्रोत: निर्वाचन आयोग नेपाल, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

सम्पादकीय नोट: यस रिपोर्टमा गोपनीयताका कारण केही व्यक्तिहरूको नाम नखुलाइएको छ। ऐतिहासिक उदाहरणहरू सार्वजनिक जीवनीहरूबाट लिइएका हुन्। ६० प्रतिशतको तथ्याङ्क शिक्षा नखुलाएका र माध्यमिक तहसम्म मात्र शिक्षा भएका उम्मेदवारहरूको संयुक्त विश्लेषण हो।