काठमाडौँ, फागुन ६ । नेपालको सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउँदै नयाँ इतिहास रचेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको आईटी सेवा निर्यात बढेर वार्षिक करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ (डेढ खर्बको हाराहारी) पुगेको अनुमान गरिएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नास-आईटी (NAS-IT) का अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले यस क्षेत्रको उत्साहजनक वृद्धिको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

तीव्र गतिको वृद्धि

सन् २०२२ मा आईआईडीएस (IIDS) ले गरेको अध्ययनमा नेपालको आईटी निर्यात ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्र देखिएको थियो। मात्र तीन वर्षको अवधिमा यो रकम दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुग्नुलाई विज्ञहरूले नेपालको “डिजिटल फड्को” को रूपमा लिएका छन्।

यस सफलताका मुख्य आधारहरू:

१. युवा जनशक्तिको बाहुल्यता: नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा युवाहरूको ठुलो हिस्सा र उनीहरूमा रहेको प्रविधिप्रतिको आकर्षण।

२. अङ्ग्रेजी भाषामा दक्षता: छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपाली युवाहरूको अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल हुनु।

३. अनुकूल समय (Time Zone): अस्ट्रेलिया, जापान, र युरोपेली देशहरूसँगको समय समन्वय (Time Zone overlap) नेपालका लागि वरदान सावित भएको छ।

४. दक्ष जनशक्ति: हाल यस क्षेत्रमा करिब १ लाख जनशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत रहेका छन्।

सरकारको १० वर्षे लक्ष्य र एआई क्रान्ति

सरकारले आगामी १० वर्षमा २२ अर्ब डलरको क्युमिलेटिभ निर्यात गर्ने र ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ। नास-आईटीका अनुसार वर्तमान वृद्धिदर कायम रहेमा यो लक्ष्य भेटाउन सम्भव देखिन्छ।

अध्यक्ष पाण्डेले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई आगो र बिजुलीको आविष्कारभन्दा पनि ठुलो क्रान्तिको रूपमा चित्रण गर्दै भन्नुभयो, “हामीले अघिल्ला तीन वटा औद्योगिक क्रान्तिहरू गुमाइसकेका छौँ, अब चौथो औद्योगिक क्रान्ति (एआई र बिग डेटा) पनि गुमाउने हो भने हामी पुस्तौँ पछाडि पर्नेछौँ।”

२५ हजार मेगावाटदेखि १० लाख रोजगारीसम्म- उज्यालो नेपालको घोषणापत्र

उद्योगीका माग र नीतिगत सुधारको आवश्यकता

यो वृद्धिलाई दिगो बनाउन नास-आईटीले सरकारसमक्ष केही महत्वपूर्ण मागहरू राखेको छ:

१. स्थिर नीति: आईटी क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न कम्तीमा १० वर्षका लागि स्पष्ट र स्थिर नीति।

२. कर सहुलियत: १० वर्षसम्म कर्पोरेट कर १ प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने र भ्याट फिर्ता (VAT Refund) प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने।

३. दोहोरो कर मुक्ति (DTAA): अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया जस्ता मुख्य बजारहरूसँग ‘दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता’ गर्नुपर्ने।

४. स्वदेशी प्राथमिकता: १० करोड रुपैयाँसम्मको सफ्टवेयर खरिदमा नेपाली कम्पनीलाई अनिवार्य गर्ने र ठुला ठेक्कामा कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने।

५. आईटी प्रवर्धन बोर्ड: पर्यटन बोर्ड जस्तै आईटी क्षेत्रको सहजीकरणका लागि छुट्टै ‘आईटी प्रवर्धन बोर्ड’ गठन गर्नुपर्ने।

नेपालको आईटी क्षेत्र अब केवल सम्भावना मात्र रहेन, यो वास्तविक अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनिसकेको छ। १ अर्ब डलरको यो आँकडाले नेपाललाई विश्वको डिजिटल नक्सामा एक उदाउँदो गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरेको छ। नीतिगत अड्चनहरू हटाउन सके नेपालले आगामी दिनमा अझै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्ने निश्चित छ।