काठमाडौं, १७ चैत । इजरायली संसद (क्नेसेट) ले एक नयाँ इजरायल मृत्युदण्ड कानुन पारित गरेको छ, जसले ‘आतंकवादी’ आक्रमणमा दोषी ठहरिएका प्यालेस्टिनीहरूका लागि मृत्युदण्डलाई अनिवार्य सजाय बनाएको छ। आलोचकहरूले यस कानुनलाई “विभेदकारी” भनेका छन् भने युरोपेली राष्ट्रहरूले यसले “लोकतान्त्रिक सिद्धान्त” लाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

सोमबार इजरायली संसदमा भएको अन्तिम मतदानमा उक्त विधेयकको पक्षमा ६२ र विपक्षमा ४८ मत परेको थियो। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले पनि यस कानुनको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

के छ नयाँ कानुनमा?

नयाँ कानुन अनुसार इजरायली सैन्य अदालतबाट घातक आक्रमण वा ‘आतंकवादी क्रियाकलाप’ मा दोषी ठहरिएका प्यालेस्टिनीहरूलाई ९० दिनभित्र झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइनेछ। विशेष परिस्थितिमा यसलाई बढीमा १८० दिनसम्म सार्न सकिने प्रावधान छ।

सैद्धान्तिक रूपमा यो कानुन इजरायली यहुदीहरूका लागि पनि लागू हुन सक्छ, तर व्यवहारमा यो लगभग असम्भव देखिन्छ। किनभने, मृत्युदण्डको सजाय त्यस्तो अवस्थामा मात्र दिइनेछ जहाँ आक्रमणको उद्देश्य “इजरायल राज्यको अस्तित्व मेटाउनु” रहेको पुष्टि हुन्छ।

कडा बहस र राजनीतिक प्रतिक्रिया

यो कानुनलाई इजरायलको सुदूर-दक्षिणपन्थी समूहले कडा रूपमा अघि बढाएको थियो, जसमा राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन-भिर मुख्य पात्र थिए। मतदानपछि उनले सामाजिक सञ्जाल X मा लेखेका छन्, “हामीले इतिहास रच्यौं!!! हामीले वाचा गरेका थियौँ, पूरा गरेर देखायौँ।”

बेन-भिरको पार्टीकी सदस्य लिमोर सन-हर-मेलेच, जसले आफ्ना श्रीमानलाई प्यालेस्टिनी बन्दुकधारीको आक्रमणमा गुमाएकी थिइन्, उनले यो कानुन आवश्यक रहेको तर्क गरिन्। उनले भनिन्, “वर्षौँदेखि हामीले आतंक, जेल, र फेरि रिहाइको क्रूर चक्र भोग्यौँ। यी ‘मानव दानव’ हरू फेरि यहुदीहरूको हत्या गर्न फर्कने वातावरण बन्नु हुँदैन।”

अर्कोतर्फ, विपक्षी ‘डेमोक्र्याट्स’ पार्टीका नेता यायर गोलानले यसको आलोचना गर्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, “यो कानुन केवल बेन-भिरको ‘लाइक’ बढाउन ल्याइएको अनावश्यक टुक्रा हो। यसले इजरायलको सुरक्षामा एक रत्ति पनि योगदान दिने छैन।”

अन्तर्राष्ट्रिय विरोध र कानुनी चुनौती

बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीले मतदानको पूर्वसन्ध्यामा “गहिरो चिन्ता” व्यक्त गर्दै यो विधेयकले इजरायलको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतालाई कमजोर पार्ने बताएका थिए।

वेस्ट बैंक प्रशासन गर्ने प्यालेस्टिनी अथोरिटीले यसलाई “विधायिकाको आडमा गैर-न्यायिक हत्यालाई वैधानिकता दिन खोजिएको” भन्दै भर्त्सना गरेको छ। हमासले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसले इजरायली जेलमा रहेका प्यालेस्टिनी कैदीहरूको ज्यान जोखिममा पारेको बताएको छ।

इजरायलको नागरिक अधिकार संघ (ACRI) ले यस कानुन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेको छ। “यो कानुन असंवैधानिक र योजनाबद्ध रूपमा विभेदकारी छ,” संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ। अब इजरायलको सर्वोच्च अदालतले यस चुनौतीमाथि सुनुवाइ गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ।

हर्मोज जलसन्धिबाट झण्डै १०० जहाज पास – कसले पार गर्दैछन् युद्धको तगारो?

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इजरायलको इतिहासमा हालसम्म दुई जनालाई मात्र मृत्युदण्ड दिइएको छ। तीमध्ये एक चर्चित नाजी अधिकारी एडोल्फ आइचम्यान थिए, जसलाई ‘होलोकस्ट’ (यहुदी नरसंहार) मा मुख्य भूमिका खेलेकोमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।