काठमाडौं, १८ चैत । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भोग्नुपरेका समस्या र विकास निर्माणका ढिलासुस्तीबारे अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराउन पाउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सांसदहरूका लागि प्रदेशगत रूपमा ‘ह्वाट्सएप (WhatsApp) ग्रुप’ सञ्चालन गर्ने नयाँ कार्ययोजना अघि सार्नुभएको हो।

बुधबार सिंहदरबारमा मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँगको विशेष छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो।

वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट अन्त्य: अब सरकारी अस्पतालबाटै सेवा पाइने

प्रविधिको प्रयोगबाट तत्काल सुनुवाइ

निर्वाचन क्षेत्रका समस्याहरू मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रको लामो प्रक्रियामा अल्झिएर बस्ने पुरानो परिपाटीलाई चिर्न यो कदम चालिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार:

– प्रत्येक प्रदेशका सांसदहरूका लागि छुट्टाछुट्टै ह्वाट्सएप समूह बनाइनेछ।

– सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको आकस्मिक वा दीर्घकालीन समस्या उक्त ग्रुपमा राख्न सक्नेछन्।

– ती गुनासोहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सिधै अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेछ।

मधेसका सांसदहरूको माग: भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा सुधार

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले बैठकमा मधेस प्रदेशका समसामयिक विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताउनुभयो। सांसद झाले विशेषगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका विभिन्न समितिहरू भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको भन्दै ती सबै समिति विघटन गरी उच्चस्तरीय छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।

बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले मधेस प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा हुने सेवा प्रवाहलाई थप ‘नागरिकमैत्री’ बनाउन र कृषि तथा सिँचाइका समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए।

प्रदेशगत छलफलको अभियान

प्रधानमन्त्री भएदेखि नै फरक कार्यशैली अपनाउँदै आउनुभएका बालेन्द्र शाहले अहिले प्रदेश–प्रदेशका सांसदहरूसँग समूहगत छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ। यसअघि अन्य प्रदेशका सांसदहरूसँग पनि यस्तै संवाद भइसकेको र यो शृङ्खला सातै प्रदेशमा पुग्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

“जनताका प्रतिनिधि र सरकार प्रमुखबीचको संवादलाई डिजिटल र प्रत्यक्ष बनाउँदा काममा गति आउने विश्वास प्रधानमन्त्रीको छ,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब सांसदहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न हप्तौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।