काठमाडौँ, २३ चैत । नेपालको राजनीतिमा आएको नयाँ पुस्ताको नेतृत्वसँगै अब आर्थिक सुशासनका मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउन थालेका छन्। विशेष गरी बजारमा सामान किनेपछि भ्याट (VAT) बिल नदिने र भुक्तानीका लागि पसलको आधिकारिक मर्चेन्ट खाताको सट्टा सञ्चालकको व्यक्तिगत ई-सेवा वा बैंक खाता प्रयोग गर्ने “डिजिटल ठगी” विरुद्ध प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कठोर नीति अख्तियार गर्ने भएको छ।

कर छली: अब केवल जरिवाना होइन, जेल सजाय

प्रधानमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्ट निर्देशन जारी गर्दै ‘बिलिङ’ मा बदमासी गर्नेहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने तयारी गरेको छ। अहिले बजारमा देखिएका मुख्य विकृति र त्यसमा हुने कारबाही यस प्रकार छन्:

१. बिल नदिनेलाई तत्काल नियन्त्रण

सामान बेचेर बिल नकाट्ने वा “सिस्टम बिग्रिएको” बहाना बनाउने व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना र व्यवसाय नै खारेज सम्मको कारबाही सुरु भएको छ।

२. व्यक्तिगत खातामा भुक्तानीको ‘ट्रयाकिङ’

ई-सेवा वा व्यक्तिगत बैंक खातामा व्यावसायिक भुक्तानी लिनु सिधै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ (Money Laundering) को कसुर हो। प्रधानमन्त्रीको विशेष निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले यस्ता खाताहरूको सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ। कर छली गरेर व्यक्तिगत खातामा पैसा थुपार्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइनेछ, जसमा दोषी ठहरिए बिगोको दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

३. डिजिटल ‘स्टिङ अपरेसन’

सादा पोसाकका कर्मचारीहरूले अहिले बजारमा उपभोक्ता बनेर अनुगमन गरिरहेका छन्। यदि कुनै व्यापारीले व्यक्तिगत क्युआर (QR) कोड तेर्स्याएमा उसलाई घटनास्थलबाटै कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।

सरकारको सन्देश: पारदर्शिता कि जेल?

प्रधानमन्त्री बालेनले भन्दै आउनुभएको छ “राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने नागरिकको कर कसैको व्यक्तिगत खल्तीमा जान दिइने छैन।” यो केवल चेतावनी मात्र होइन, अहिलेको सरकारको कार्यशैली पनि हो। सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि प्रविधिको प्रयोग पारदर्शिताका लागि हुनुपर्छ, कर लुकाउनका लागि होइन।

फेवाताल जग्गा विवाद: हर्क साम्पाङको ‘नैतिकताको प्रश्न’ मा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको यस्तो जवाफ

उपभोक्तालाई अपिल

हामी नागरिकले पनि बुझ्न जरुरी छ कि बिल नमाग्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो। तपाईँले बिल बिना गरेको भुक्तानीको कुनै कानुनी प्रमाण हुँदैन। त्यसैले, यो लुट रोक्न अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल मागौँ र व्यक्तिगत खातामा पैसा पठाउन इन्कार गरौँ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको यो आर्थिक शुद्धीकरण अभियानले नै समृद्ध नेपालको जग बसाल्नेछ। कर छल्ने ‘जुक्ति’ लगाउने दिन अब सकिएका छन्। यदि अझै पनि व्यक्तिगत खातामा पैसा लिने र बिल नदिने धन्दा जारी राख्ने हो भने, त्यस्ता व्यवसायीको गन्तव्य अब पसल होइन, जेल हुनेछ।