काठमाडौँ, बैशाख १ । माननीय गृहमन्त्रीज्यू,

हालै तपाईले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको एउटा भनाइले सामाजिक सञ्जाल र बौद्धिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको छ। रोबर्ट कियासाकी जस्ता पश्चिमा उत्प्रेरक (Motivational Speaker) हरूको प्रसिद्ध भनाइलाई सापटी लिँदै उहाँले भन्नुभयो “गरिब भएर जन्मनु तपाईंको गल्ती होइन, तर गरिब भएर मर्नु तपाईंको गल्ती हो।” सुन्दा निकै तार्किक र प्रेरणादायी लाग्ने यो अभिव्यक्तिले नेपालको जर्जर सामाजिक-आर्थिक धरातल र राज्यको संरचनागत विफलतालाई भने निकै कुरूप ढंगले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ।

मन्त्रीज्यू, चिल्लो गाडीबाट ओर्लिएर चिया पसलमा छिर्नु, दूध-पाउरोटी खाएर भुइँमान्छे भएको स्वाङ पार्नु, वा गाउँ पुगेर गरिबको भारी बोक्नु ‘गरिबी बुझ्नु’ होइन, यो त केवल ‘गरिबीको रोमान्टिकरण’ हो। सेवाको नाममा दुई किलो चामल बाँड्दा वरिपरि क्यामेराम्यान, भिडियोग्राफर र ड्रोनको लस्कर लगाएर गरिने प्रचारले गरिबको आँसु पुछ्दैन, बरु उसको आत्मसम्मानलाई सार्वजनिक रूपमा लिलाम गर्छ। गरिबीको आत्मा बुझ्न क्यामेराको लेन्स होइन, संवेदना र राज्यको स्पष्ट नीति चाहिन्छ। एउटा नागरिकले आफ्नो जीवनभर पसिना बगाउँदा पनि किन गरिबीकै खाडलमा मर्नुपर्छ? के यसको जवाफदेही राज्य होइन?

२० प्रतिशत जनता अझै पनि आधारभूत आवश्यकताको पहुँच बाहिर हुनु कुनै व्यक्तिको ‘गल्ती’ होइन, यो दशकौंदेखि सत्तामा रहनेहरूको नीतिगत र नैतिक असफलता हो। अवसरमा सीमित वर्गको सिन्डिकेट र पहुँचवालाको हालीमुहाली भएको व्यवस्थामा “मिहिनेत गरे सफल भइन्छ” भन्ने उधारो प्रवचनले भोको पेट भरिँदैन। गरिबीलाई अपराध वा व्यक्तिको कमजोरीका रूपमा चित्रण गर्नु सामन्ती मानसिकताको अवशेष हो।

प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधन विना सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन, परम्परा तोडिएको हो कि लोकतान्त्रिक पद्धति?

अतः सस्तो लोकप्रियताका लागि आयातित संवाद र क्यामेरा-केन्द्रित ‘स्टन्ट’ बन्द गरौँ। राज्यको काम नागरिकलाई उपदेश दिने होइन, अवसरको समन्यायिक वितरण गर्ने हो। गृहमन्त्रीज्यूले बुझ्नुपर्छ जनताले तपाईंलाई फिल्मको ‘हिरो’ बन्न होइन, व्यवस्था बदल्न चुनेका हुन्। गरिबीलाई ‘ग्लामर’ बनाउने प्रवृत्ति त्यागेर वास्तविक धरातलमा उभिएर नीतिगत सुधारमा लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो।

जनतालाई अर्ति दिनुअघि यो सोच्नुस् कि तपाईंकै नेतृत्वमा रहेको राज्यले ती नागरिकलाई ‘गरिब भएर नमर्नका लागि’ कस्तो वातावरण बनाइदिएको छ? समस्या जनताको इच्छाशक्तिमा होइन, राज्यको प्राथमिकतामा छ।जनतालाई अर्ति-उपदेश दिनुअघि व्यवस्था सुधार्नतिर लाग्नुस्। गरिबी मेटाउने योजना ल्याउनुस्, गरिबलाई नै दोषी देख्ने चश्मा बदल्नुस्। फिल्मी संवादले पेट भरिँदैन, न त देश नै बन्छ। आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउँदै जनताको पीडाप्रति संवेदनशील बन्नु नै तपाईंको पदको गरिमा हुनेछ।