काठमाडौँ, बैशाख ७ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे ३ घण्टा लामो छलफलका क्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले ‘जेन्जी’ (Gen-Z) आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थीहरूमा राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको र यस्ता संगठन हटाउन पहल भइरहेको जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले भने शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

उनले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा लाग्न सुझाव दिएका छन्। छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनहरू हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरेका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिएका छन्। सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै उनले ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत कडा निर्देशन दिएका छन्।

नयाँ मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण: ‘सापटी’ र ‘शेयर’को ओइरो, स्रोतमाथि प्रश्नै प्रश्न

यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने स्पष्ट पारेका छन्। छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले ‘जेन्जी’ आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिएका छन्।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले भने केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको जानकारी गराएका छन्। अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।