काठमाडौँ, बैशाख १४ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले राज्यको स्रोतमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति रोक्न कडा कदम चालेको छ। प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचको भरमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सरकारले हालसम्म ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिएको छ।

कानुन एकातिर, अभ्यास अर्कोतिर

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा डरलाग्दो तथ्य फेला परेको थियो। विद्यमान कानुन अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी गाडीको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर, पहुँचका भरमा त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत वर्षौँदेखि सरकारी गाडीको एकल प्रयोग गर्दै आएका थिए।

वैशाख १० गतेको त्यो परिपत्र

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, विभाग र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै कानुनविपरीतका गाडी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनको कार्यान्वयनसँगै ६२२ वटा गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा फिर्ता भएका हुन्।

निजामती सेवा विधेयक: कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष, सुगममा बसेपछि अनिवार्य दुर्गम जानुपर्ने

सरकारको नयाँ नियम: व्यक्तिगत होइन, सामूहिक प्रयोग

अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेका पदाधिकारीबाहेक कसैले पनि सरकारी गाडी ‘पर्सनल’ रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। तर, मन्त्रालयको काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारीले सामूहिक रूपमा (Pool System) गाडी प्रयोग गर्न सक्ने विकल्प भने खुला राखिएको छ।

व्ययभारको विस्तृत अध्ययन

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको बढ्दो मूल्य र मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थाका बीच इन्धन, मर्मत र चालकका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट कति रकम फजुल खर्च भयो भन्नेबारे सरकारले विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ। “राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने यो अभियान सुशासनका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ,” प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।