उपभोक्ता ग्यासको लाइनमा, प्रधानमन्त्री प्रगति विवरणको धुनमा: १० घण्टामा दुई स्टाटस, तर ग्यास अभावको छैन निकास
काठमाडौँ, साउन १९ । बजारमा एलपी ग्यासको चरम अभाव र कालोबजारी चुलिँदै जाँदा सर्वसाधारण रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिपोहरूमा घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य छन्। संसद् र सडकमा यसबारे सरकारसँग ठोस कार्ययोजना माग भइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने ग्यास संकटको सीधा समाधान दिनुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा अन्य सरकारी संस्थानहरूको प्रगति विवरण पेस गरेका छन्।
शुक्रबार मध्यराति “केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई… ढिला होला, तर गलत हुँदैन” भन्दै छोटो स्टाटस लेखेका प्रधानमन्त्री शाहले त्यसको १० घण्टा नबित्दै शनिबार बिहान पुनः अर्को लामो पोस्ट सार्वजनिक गरेका हुन्। दोस्रो पोस्टमा उनले नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग र नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता ५ संस्थानमा आएको सुधारको सूची पेस गरेका छन्। तर, नागरिकको भान्सा नै ठप्प हुने स्थितिमा पुग्दा ग्यास आपूर्ति कहिले र कसरी सहज हुन्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा कुनै उल्लेख छैन।
१० घण्टामा दुई स्टाटस, तर ग्यासको उत्तर शून्य
पछिल्ला केही सातायता देशका प्रमुख सहरहरूमा एलपी ग्यासको सास्ती चुलिएको छ। सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत प्रतिनिधिसभामा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
संसद् र सार्वजनिक वृत्तबाट प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत “सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ” भन्दै धैर्य धारण गर्न आग्रह गरेका थिए। लगत्तै शनिबार बिहान उनले सरकार गठनपछि बन्द तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको दाबीसहित ५ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले पेस गरेका ५ संस्थानका प्रगति विवरण:
१. नेपाल औषधि लिमिटेड: लामो समय घाटामा रहेको लिमिटेडले पछिल्लो ४ महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँको औषधि बिक्री गरेको र गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड नाफा कमाएको दाबी।
२. हेटौँडा कपडा उद्योग: नेपाली सेनामार्फत तान (लुम) मर्मत गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको र केही मात्रामा कपडा उत्पादन सुरु भएको जानकारी।
३. नेपाल वायुसेवा निगम: गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै जहाज खरिद ऋणबापतको १ अर्ब ६ करोड किस्ता भुक्तानी गरेको दाबी।
४. दुग्ध विकास संस्थान (DDC): किसानको बक्यौता भुक्तानी चक्र ८ महिनाबाट घटाएर २-३ महिनामा झारिएको र दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख।
५. सिंहदरबार वैद्यखाना: आयुर्वेदिक औषधि कारोबार ४ गुणा बढेर करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको र १०५ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको जनाउ।
विषयान्तर कि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास?
सार्वजनिक संस्थानहरूमा सुधार हुनु सकारात्मक भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु ग्यासको अभाव चुलिएका बेला प्रधानमन्त्रीले विषयान्तर गर्न खोजेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिपोहरूमा भौँतारिइरहेका सर्वसाधारणले फेसबुकको भावुक स्टाटस र तथ्याङ्कको सूचीभन्दा पनि ग्यास आपूर्तिको तत्काल प्रत्याभूति मागेका छन्। ग्यास संकट नियन्त्रणका लागि कालोबजारी रोक्ने, डिपोहरूमा अनुगमन बढाउने र आयात सहज बनाउने विषयमा सरकारको प्रष्ट र ठोस निकास आउन बाँकी नै छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया