काठमाडौँ, भदौ १ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) का तत्कालीन प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) डा. मनोजकुमार केसीले सुरु गरेको बहुचर्चित स्मार्टसेल प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक ठहर गरेको छ। अदालतले स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा मिलेमतो भएको सङ्केत गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण, बैंक र एनसेलको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

५ अर्बको सम्पत्ति लिलामीमा मिलेमतो: काठमाडौं जिल्ला अदालतको ९ पृष्ठीय आदेश

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको एकल इजलाशले जारी गरेको नौ पृष्ठीय आदेशमा स्मार्टसेलको पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको छ।

अदालतले लिलामी प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसेलको भूमिका शङ्कास्पद रहेको र प्रारम्भिक आधारमै मिलेमतो देखिएको उल्लेख गरेको छ।

अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा केसीको सरुवा, ९६ अर्ब बिगो दाबी

सिआईबीको नेतृत्वमा छँदा एआईजी डा. केसीले यस प्रकरणको अनुसन्धानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएका थिए। उनले प्रमाण सङ्कलन, कागजात विश्लेषण र सम्बन्धित पक्षहरूमाथिको सोधपुछलाई नतिजामुखी बनाएका थिए।

अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा उनको सिआईबीबाट सरुवा भएको थियो। हाल अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुख रहेका केसीकै नेतृत्वमा तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गत साउन २७ गते २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दामा ९६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।

आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा निडर अनुसन्धान अधिकृत

प्रहरी सङ्गठनभित्र ‘काबिल र निर्भीक’ अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा परिचित डा. केसीले सिआईबीको नेतृत्व सम्हालेपछि ठूला आर्थिक अपराधहरूलाई अनुसन्धानको प्राथमिकतामा राखेका थिए।

उनले बैंकिङ कसुर, सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने गिरोह, धितोपत्र बजारमा हुने चलखेल तथा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका वित्तीय अपराधहरूमा सशक्त अनुसन्धान चलाएका थिए।

हाइप्रोफाइल काण्डहरूमा डा. केसीको साहसिक कदम

डा. केसी तिनै अनुसन्धान अधिकृत हुन्, जसको नेतृत्वमा बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पहिलोपटक ‘हाइप्रोफाइल’ नेताहरू (दुई पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँण) पक्राउ परेका थिए। राजनीतिक दबाबका बिच पनि निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाएकै कारण तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको दबाबमा उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट हटाइएको थियो।

यस्तै, केसीले सिआईबीमा रहँदा स्मार्टसेल प्रकरणका अतिरिक्त नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज विवाद, प्रभु बैंकको बैंकिङ कसुर, धितोपत्र बजारको मूल्य चलखेल, विदेशी उद्धार (रेस्क्यु) घोटाला तथा भन्सार गोदामबाट जफत गरिएका सुन र भेप बिक्री प्रकरण जस्ता ठूला अपराधहरूको अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए।

रेडिसनमा ग्यास ‘अनुगमन’ पछि चौतर्फी विरोध: ५ तारे होटलमा १८४ सिलिन्डर हुनु अस्वाभाविक हो?

निजामती कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा सरकारको कडाइ: पूर्व स्वीकृति अनिवार्य, फर्किएपछि सिकाइ सेयर गर्नुपर्ने!