अब त साँच्चै नौटंकी बढी भयो: नागरिकको आक्रोश
नेपालमा प्राकृतिक विपद् आउँदा वा नागरिक सङ्कटमा पर्दा राज्यको उपस्थिति कस्तो हुनुपर्छ? यो प्रश्न इतिहासदेखि नै अनुत्तरित जस्तै छ। तर पछिल्ला केही घटनाक्रम, विशेष गरी रसुवा तथा त्रिशूली क्षेत्रका टनेल दुर्घटना र बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको शासकीय व्यवहारले नागरिकमा गम्भीर निराशा र तीव्र आक्रोश थपिदिएको छ। विपद्मा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत र उद्धार पुर्याउनुको सट्टा मन्त्री तथा उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरू अगाडि क्यामराम्यान र मिडिया टोली लिएर पुग्ने, अक्सिजन वा ग्यास सिलिन्डर बोकेर ‘फोटोजेनिक’ दृश्य बनाउन उद्धारस्थलमा छिर्ने अनि हेलिकप्टरको व्यापक दुरुपयोग गर्ने परिपाटी एउटा सस्तो र भद्दा नौटंकी मा परिणत भएको छ।
उद्धारस्थलमा प्राविधिक होइन, क्यामराम्यानको लस्कर
विपद् व्यवस्थापन, खोजी र उद्धारका लागि प्रयोग हुनुपर्ने नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीका हेलिकप्टरहरू अहिले नेताहरूको व्यक्तिगत प्रचारप्रसार र ‘पीआर स्टन्ट’ गर्ने साधनजस्ता बनेका छन्। देशका दूरदराजमा कुनै सामान्य बिरामीले सिटामोलसम्म नपाएर वा सुत्केरी महिलाले समयमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेको कहालीलाग्दो यथार्थ एकातिर छ, अर्कोतिर भने शासकहरू सामान्य निरीक्षण वा प्रचारमुखी कामका लागि राज्यको ढुकुटीबाट लाखौँ खर्च गरेर उडान भरिरहेका छन्। हालै उद्धारका लागि प्राविधिक र विज्ञ टोली पठाउनुपर्ने संवेदनशील स्थानमा गृहमन्त्री आफैँ क्यामराम्यान बोकेर पुग्नु र प्रचारबाजीमा सीमित हुनुले राज्य संयन्त्रको असफलता र प्राथमिकताको विपर्ययलाई स्पष्ट पार्छ।
‘कमाण्ड पोस्ट’ छाडेर क्यामेरा अगाडि सहानुभूति बटुल्ने होडबाजी
कुनै पनि सङ्कटको बेला गृहमन्त्री वा सरकार प्रमुखको मुख्य काम ‘कमाण्ड पोस्ट’मा बसेर सुरक्षा निकाय, उद्धार टोली र राहत वितरणको प्रभावकारी समन्वय गर्नु हो। तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भने उद्धारको कमाण्ड सम्हाल्नुभन्दा पनि क्यामेराको अगाडि उभिएर सहानुभूति बटुल्ने होडबाजीमा देखिन्छ। सिलिन्डर बोकेर वा टनेलको ढोकामा उभिएर खिचाएका तस्बिरहरूले न त पुरिएका मानिसहरूको ज्यान बचाउन सक्छ, न त प्रभावित परिवारलाई वास्तविक राहत नै दिन सक्छ। यस्ता दृश्यहरू केवल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने र ‘पब्लिसिटी’ कमाउने माध्यम मात्र बनेका छन्।
“अति नै भयो नौटंकी”: सामाजिक सञ्जालमा उर्लियो जनआक्रोश
अहिले फेसबुक, टिकटक र एक्स (ट्विटर) लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा सरकार र मन्त्रीहरूको यो ‘स्टन्टबाजी’विरुद्ध नागरिकहरूले तीव्र आक्रोश पोखिरहेका छन्। “पच्नेभन्दा बढी नौटंकी भयो”, र “उद्धार क्षेत्रमा क्यामराम्यान होइन, विज्ञ पठाऊ” भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सर्वत्र विरोध गरिरहेका छन्। संकटका बेला जनताको पीडालाई ‘कन्टेन्ट’ बनाएर भाइरल हुन खोज्ने शासकीय सोचप्रति नागरिक तहबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
संसद्देखि सडकसम्म र टिकटकदेखि फेसबुकसम्म पोखिएको यो आक्रोश केवल प्रतिक्रिया मात्र होइन, यो राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको गम्भीर अविश्वासको सङ्केत हो। सङ्कटको बेला सस्तो राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र प्रशासनिक नैतिकता विपरीत छ। यदि सरकार साँच्चै नागरिकप्रति उत्तरदायी छ भने राज्यको साधन-स्रोतको दुरुपयोग गरी गरिने यस्ता दृश्यमुखी कार्यहरू तत्काल बन्द गरियोस्। प्रचारको मोह त्यागेर कमाण्ड सेन्टरबाटै वास्तविक उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु नै आजको प्राथमिक आवश्यकता हो।
तपाईंको प्रतिक्रिया