विश्व बैंकको ताजा प्रतिवेदनले दक्षिण एशियामा घट्दो आर्थिक वृद्धि, राजस्व संकलनको चुनौती, र क्षेत्रीय जोखिमतर्फ संकेत गरेको छ

काठमाडौँ, जेठ ३ – विश्व बैंकको दक्षिण एशिया विकास अद्यावधिक प्रतिवेदन, “Taxing Times”, अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक मन्दी सन् २०२५ मा अझ गहिरिने देखिएको छ, जसअनुसार क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ। यो अघिल्लो अनुमानभन्दा ०.४ प्रतिशत कम हो। यद्यपि सन् २०२६ मा यो दर केही बढेर ६.१ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ कि दक्षिण एशियाको आर्थिक मन्दी तत्काल सुधार हुने अवस्थामा छैन र यो वृद्धि स्थायीत्वयुक्त नहुन सक्छ।

मुख्य चुनौती: कर संकलन र नीतिगत अनिश्चितता

क्षेत्रीय आर्थिक सुधारमा कर संकलनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण भए पनि, दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा राजस्व संकलन क्षमतामा उल्लेखनीय कमजोरी देखिएको छ। सीमित कर आधार, कमजोर कर प्रशासन, र राजनीतिक अस्थिरताले नीति कार्यान्वयनमा असहजता उत्पन्न गरेको छ।

मुलुकअनुसारको आर्थिक स्थिति:

अफगानिस्तान

विकास दर: २.५% (२०२४/२५), २.२% (२०२५/२६)
विदेशी सहयोग घट्दा वृद्धि जनसंख्या वृद्धिभन्दा पनि कम देखिएको छ, जसले गरीबीमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ।

बङ्गलादेश

विकास दर: ३.३% → ४.९%
राजनीतिक संकट र वित्तीय दबाबले उद्योग तथा निर्यातमा नकारात्मक असर पार्दैछ।

भूटान

विकास दर: ६.६% → ७.६%
जलविद्युत् विस्तारको प्रभाव सकारात्मक देखिए पनि कृषि उत्पादनमा कमजोरी चिन्ताको विषय बनेको छ।

भारत

विकास दर: ६.५% → ६.३%
सुधारमुखी मौद्रिक नीति भए पनि, नीति अनिश्चितता र वैश्विक मन्दीले लगानी वातावरणमा असर पार्ने संकेत देखिन्छ।

माल्दिभ्स

विकास दर: ५.७%
हवाई पूर्वाधार विस्तारले पर्यटन प्रवाहमा सकारात्मक असर पुर्याउने अनुमान छ, तर बाह्य ऋणको भार प्रमुख चिन्ता हो।

नेपाल

विकास दर: ४.५% → ५.२%
प्राकृतिक प्रकोप र वित्तीय कमजोरीले नेपालको विकास दर घटेको हो। आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमा सुधार आवश्यक छ।

पाकिस्तान

विकास दर: २.७% → ३.१%
मुद्रास्फीति र ऋणको भारी दबाबबाट क्रमशः मुक्त हुँदै सुधारको संकेत देखिएको छ।

श्रीलंका

विकास दर: ३.५% → ३.१%
ऋण पुनर्संरचनाको प्रगति र लगानीमा आएको सुधारले आंशिक रूपमा अर्थतन्त्र पुनः स्थायीत्वतर्फ लम्किएको छ।

भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र: जापानलाई उछिनेपछि नयाँ शक्ति बनेर उदाउँदै

निष्कर्ष

दक्षिण एशियाको आर्थिक मन्दी केवल आन्तरिक कमजोरीहरूको परिणाम होइन, विश्वव्यापी जोखिम र नीति अस्थिरतासँग पनि जोडिएको छ। कमजोर कर संरचना र सीमित राजस्व स्रोतले क्षेत्रीय सरकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार, र रोजगारी सिर्जनामा लगानी गर्न असहज बनाइरहेको छ।

यदि नीति निर्माता र सरकारहरूले कर सुधार, पारदर्शिता, र दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासनमा ध्यान नदिए, दक्षिण एशियाको आर्थिक सुधार अस्थायी मात्र बन्नेछ।