बीमा खर्च बढ्दा र सेवा असहज बन्दा कार्यक्रमको भविष्य अन्योलमा, नवीकरण दरमा गिरावट

काठमाडौं, जेठ ६ — नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ। बीमितलाई प्रदान गरिने सेवा र लागतबीचको असन्तुलनले यो कार्यक्रमको दिगोपनामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमको दायित्व २० अर्ब रुपैयाँ थियो भने चालु वर्षमा त्यो बढेर २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो दायित्वको वृद्धिले कार्यक्रम निरन्तरतामा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको हो।

नवीकरण दर घट्दै, सेवामा असन्तुष्टि

बीमा नवीकरण दर विगत केही वर्षदेखि लगातार घटिरहेको छ। बीमितहरू सेवा सहज नपाउने, उपचार सीमा न्यून हुने, र अस्पतालमा प्रभावकारी सेवा नपाउने जस्ता कारणले बीमा नवीकरण नगर्ने गरेको देखिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ कि धेरै नागरिकले बीमा नगरी नै उपचार गराउने प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्, जसले कार्यक्रममा थप बोझ बढाएको छ।

राजनीतिक घोषणाहरू र यथार्थबीचको दूरी

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले हालै स्वास्थ्य बीमा सीमा पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेका थिए। तर हालको वित्तीय संकट र स्रोतको अभावका कारण त्यो योजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकट भविष्यमा न्यून देखिन्छ।

दीगो समाधान के?

विज्ञहरूको भनाइमा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बचाउनका लागि निम्न कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ:

१. बीमितको विश्वास पुनःस्थापना

२. सेवा गुणस्तरमा सुधार

३. आर्थिक पारदर्शिता र दिगो वित्तीय व्यवस्थापन

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि सेवाको गुणस्तर सुधार, दुरुपयोग नियन्त्रण र बीमित जनसंख्यालाई स्पष्ट जानकारी दिँदै कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने कार्य योजना अघि सारेको छ।

नेपालमा लागूपदार्थको लत: बढ्दो जोखिम र कमजोर सरकारी तयारी

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपालमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवातर्फको एक ऐतिहासिक प्रयास हो। तर यदि आर्थिक संकट र सेवामा असन्तुलन यस्तै रहिरह्यो भने, यो कार्यक्रम जनविश्वास गुमाउने खतरा त छँदैछ, राज्यको स्वास्थ्य नीति नै कमजोर पार्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।