नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा शंकास्पद कारोबार अघिल्लो वर्षभन्दा ४९% ले वृद्धि, आतङ्कवादी वित्तमा पनि जोखिम देखिएको संकेत

काठमाडौं, जेठ १० — नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) मा २०२४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण शंकास्पद कारोबारको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४९ प्रतिशतले बढेर ९ हजार ३ सय ४ (9304) पुगेको छ। २०७९ मा ६,२५५ रिपोर्ट रहेका थिए भने २०२४ मा ती उल्लेखनीय रूपमा बढेका हुन्।

FIU ले तीमध्ये १,८९४ रिपोर्टको विश्लेषण गर्‍यो, जसमध्ये १,०८६ केस थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा सिफारिस गरिएको छ। बाँकी ८०८ केसहरूलाई हाललाई फाइल बन्द गरी सुरक्षित राखिएको छ, जुनमा भविष्यमा प्रमाण भेटिए थप अध्ययन गरिनेछ।

यो चार्टमा नेपालमा २०८० सालको तुलनामा २०८१ सालमा प्राप्त शंकास्पद कारोबार रिपोर्टहरूको उल्लेखनीय वृद्धि देखाइएको छ ।

गोएमएल’ प्रणालीमा संस्थाहरूको संलग्नता पनि बढ्यो

शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट गर्न प्रयोग हुने ‘goAML’ प्रणालीमा आबद्ध संस्थाहरूको संख्या पनि वृद्धि भएको छ।

१. २०२३ को अन्त्यमा १,४९६ संस्था रहेकामा

२. २०२४ को अन्त्यसम्ममा त्यो संख्या १,९०५ पुगेको FIU को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तसम्बन्धी निगरानीमा सुधार भएको देखिए पनि, साथसाथै जोखिम समेत बढेको प्रष्ट पार्छ।

राष्ट्र बैंकको चेतावनी: नियमन अझ कडा बनाउने संकेत

FIU का अनुसार, पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तीय गतिविधि दुबैका जोखिम बढ्दै गएका छन्। राष्ट्र बैंकले यस विषयमा निगरानी कडा पार्दै सम्बन्धित संस्थाहरूलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ।

कानुनी दायित्व र आगामी चुनौतीहरू

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले पत्ता लगाएका शंकास्पद कारोबार FIU मा रिपोर्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर रिपोर्ट बढ्नुका साथै कार्यान्वयन, अनुसन्धान र दण्ड प्रक्रिया कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।

नेपाल तेस्रो स्थानमा : छाया अर्थतन्त्र(Shadow Economy)ले जीडीपीको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्याे

निष्कर्ष:

सम्पत्ति शुद्धीकरण शंकास्पद कारोबारको तीव्र वृद्धिले नेपालको वित्तीय प्रणाली अझ सतर्क, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्ने सन्देश दिन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय नियमनहरू (जस्तै FATF) सँग नेपालको प्रतिबद्धतालाई पनि परीक्षामा राख्छ।
अब केवल रिपोर्ट संकलन होइन, प्रभावकारी अनुसन्धान र निष्कर्ष निकाल्न सक्ने प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।