संघीय निजामती सेवा विधेयकले प्रस्ताव गरेको कुलिङ पिरियड प्रावधानले सत्ता–सेवा साँठगाँठ रोक्ने प्रयास गर्दैछ, तर यो कर्मचारी वर्गमा असन्तुष्टि पैदा गरिरहेको छ

काठमाडौँ, जेठ १३ — संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधानले नेपालको प्रशासनिक सुधारमा गहिरो बहस जन्माएको छ। नेपालको संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले प्रशासनिक नीतिगत सुधारको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकले कुलिङ पिरियड को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा विशेष पदमा नियुक्त हुन अयोग्य ठहराएको छ।

यो प्रावधानको समर्थन गर्नेहरूले यसलाई सुशासनको सुनिश्चितता, निष्पक्षता र सत्ता–सेवा साँठगाँठको अन्त्यका लागि आवश्यक बताउँछन्। तर, प्रतिपक्षमा उभिएकाहरू यो कदमले कर्मचारी वर्गको योगदानमाथि प्रश्न उठाएको ठान्छन्।

कुलिङ पिरियडको औचित्य: सत्ता–सेवा साँठगाँठ तोड्ने उपाय

नेपालको प्रशासनमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको एउटा समस्या हो—सेवा अवधिमा भविष्यको पदप्राप्तिको लोभमा राजनीतिक स्वार्थअनुकूल काम गर्ने प्रवृत्ति। यसलाई रोकिने यन्त्रका रूपमा कुलिङ पिरियड को प्रस्ताव गरिएको हो।

संविधानिक आयोग, राजदूत, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता पदमा नियुक्तिका क्रममा व्यक्तिगत पहुँच र राजनीतिक निकटताको आधारमा हुने निर्णयहरूले पूर्व कर्मचारीको निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतामा असर पार्ने गरेका छन्।

कर्मचारीको असन्तुष्टि र न्यायिक समीकरण

हालका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूले यो प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। धेरैले अवकाशपछि पनि सार्वजनिक जीवनमा योगदान दिन चाहेका हुन्छन्। तर यो व्यक्तिको आकांक्षा होइन, संस्थागत निष्पक्षता र शासन प्रणालीको अखण्डता भन्ने कुरामा जोड दिनु आवश्यक छ। कुलिङ पिरियड एउटा “डिपोलिटिसाइजेशन” समय हो, जसले कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्न सहयोग गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाली परिप्रेक्ष्य

भारत, बेलायतजस्ता देशहरूमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गरिएको छ। नेपालको लागि यो नयाँ हो, तर आवश्यक छ। निजामती सेवा व्यवस्थापन मात्रै होइन, दीर्घकालीन शासनमा जनविश्वास कायम राख्न कुलिङ पिरियडजस्ता यन्त्रहरू अनिवार्य बन्दै गएका छन्।

वैदेशिक अनुदान र ऋण उपयोगमा कमजोरी: सरकारको कार्यक्षमता संकटमा

निष्कर्ष: सुशासनको दिशामा ऐतिहासिक पहल

संघीय निजामती सेवा विधेयकले प्रशासनिक सेवा र सार्वजनिक पदबीचको अन्तर स्पष्ट गर्दै लोकतान्त्रिक शासनलाई थप पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ। कुलिङ पिरियड कुनै व्यक्तिको रोक होइन—यो संस्था, निष्पक्षता र भविष्यका लागि मार्ग हो।