बजेटको १९ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ऋण र ब्याज भुक्तानीमा खर्च, उत्पादनमुखी लगानीको सम्भावना घट्दै

काठमाडौं, जेठ १६ — पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपाल सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च दोब्बर भएको छ। सरकार अब “ऋण तिर्न ऋण लिने संरचना” मा फसिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। यो दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक असन्तुलन र स्थायित्व दुबैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

बढ्दो ऋण बोझ : पाँच वर्षको तुलना

वित्तीय व्यवस्थापन खर्च अन्तर्गत ऋण भुक्तानी र ब्याज तिर्नका लागि छुट्याइने रकम २०७८/७९ को २३० अर्बबाट बढेर २०८२/८३ मा ३७५ अर्ब पुगेको छ। यो कुल बजेटको करिब १९.१ प्रतिशत हो।

उत्पादनभन्दा ऋणमै प्राथमिकता

२०८२/८३ को बजेटमा पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड (२०.८%) मात्र छ। जुन वित्तीय व्यवस्थापन खर्चभन्दा थोरै बढी भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा ऋण भुक्तानी नै मुख्य प्राथमिकता बन्न थालेको देखिन्छ।

जोखिमपूर्ण आर्थिक संकेत

ऋण तिर्न ऋण लिने संरचना ले राज्यको बजेटलाई गैर-उत्पादक खर्चतर्फ धकेलिरहेको छ। यसले न त रोजगारी सिर्जना गर्छ, न त दीर्घकालीन विकासलाई गति दिन्छ। अहिलेको संरचनाले विकास खर्चको कार्यान्वयन दर थप कमजोर बनाउने जोखिमसमेत बोकेको छ।

प्रदेश अर्थतन्त्रको समीक्षा २०८१/८२: गण्डकीको तीव्र उडान, बागमतीको मजबुत योगदान

निष्कर्ष

नेपालको बजेट अब दीर्घकालीन ऋण चक्रमा फस्ने खतरा बढ्दो छ। यदि तत्काल वित्तीय सुधार र खर्चको पुनःसमीक्षा नगर्ने हो भने, विकास खर्च थप घट्ने र अर्थतन्त्र अझ ऋण बोझमै गहिरिने सम्भावना प्रबल छ।