प्रदेश खारेज बहस: संविधान, खर्च र भविष्यको दिशामाथि गम्भीर बहस सुरु

काठमाडौँ, जेठ १८ — पछिल्ला दिनमा प्रदेश खारेज बहस सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ। खर्चिलो संरचना, राजनीतिक अस्थिरता, र पद बाँडफाँडको आरोपसहित प्रदेश सरकारप्रति आलोचना बढेको छ। तर संविधानको मर्म र संघीयताको सन्दर्भमा हेर्दा यो बहसले नेपाललाई अझ गम्भीर संवैधानिक संकटतर्फ डोर्याउने देखिन्छ।

खर्चको तथ्य: प्रदेश भन्दा संघ र स्थानीय तह बढी खर्चिलो

नेपालको बजेट विश्लेषण अनुसार,

१. संघीय सरकारले कुल बजेटको ६७% खर्च गर्छ

२. स्थानीय तहले २७%

३. प्रदेश सरकारले जम्मा १०% बजेट मात्रै प्रयोग गर्छ, त्यसमध्ये ६०% पूँजीगत खर्च हुन्छ

यो तथ्यले देखाउँछ कि प्रदेश सरकार खर्चिलो होइन, तुलनात्मक रूपमा मितव्ययी छन्।

संविधानको खम्बा प्रदेश सरकार

संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता चारवटा अंश संशोधन नहुने रूपमा राखेको छ। त्यसमा प्रदेश सरकारहरूको संरचना हटाउने हो भने, संविधानको मेरुदण्डमै चोट पुग्छ।

दुई तहको कल्पना व्यवहारिक छैन

कतिपयले संघ र स्थानीय तह मात्र भए पुग्छ भन्ने तर्क गर्छन्, तर संघीय शासनमा प्रदेश/राज्य अनिवार्य हुन्छन्। स्थानीय सरकार त एकात्मक राज्यमा पनि हुन्छन्। अतः दुई तहको शासन संघीयताको परिभाषा नै होइन।

आलोचना भन्दा सुधार गरौं

प्रदेश सरकारको कार्यदक्षता, पारदर्शिता र खर्च कटौतीमा सुधार गर्न सकिन्छ। कानुन निर्माण, क्षेत्रीय योजना, सेवा प्रवाहमा यी तहहरूको योगदान उल्लेखनीय छ। यसलाई खारेज गर्नु राजनीतिक लहड मात्र हुनेछ।

कुलिङ पिरियड: सुशासन सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक रोकथाम या प्राज्ञिक निरुत्साह ?

निष्कर्ष:

प्रदेश खारेज बहस ले देशको संविधान, शासन प्रणाली र जनताले लिएको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्न सक्छ। सुधारको विकल्प खुला छ, तर खारेजी कुनै समाधान होइन। संघीयता संविधानको मेरुदण्ड हो र प्रदेश सरकार त्यसको अपरिहार्य हिस्सा।