FAO र WFP को रिपोर्ट अनुसार युद्ध, आर्थिक संकट र मौसमजन्य विपत्तिले खाद्य संकट चरम बिन्दुमा पुगेको छ

काठमाडौं, असार ८ – संयुक्त राष्ट्रसंघले आगामी महिनाहरूमा विश्वका १३ देशमा भोकमरी संकट गम्भीर बन्दै गएको र ५ देशमा लाखौं मानिस तुरुन्त मृत्युको जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ।

FAO (खाद्य तथा कृषि संगठन) र WFP (विश्व खाद्य कार्यक्रम) ले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘हङ्गर हटस्पट्स’ प्रतिवेदनले युद्ध, आर्थिक संकट र मौसमजन्य विपत्तिका कारण भोकमरी संकट तीव्र भइरहेको देखाएको छ।

५ देश जहाँ अवस्था अत्यन्तै गम्भीर छ

सुडान — युद्ध र विस्थापनले करिब २५ मिलियन मानिस भोकको जोखिममा।
फिलिस्तीन (गाजा) — नाकाबन्दी र आक्रमणका कारण २१ लाख मानिस चरम खाद्य अभावमा।
दक्षिण सुडान — ७.७ मिलियन मानिस भोकको चपेटामा, ६३,००० को अवस्था नाजुक।
हैटी — हिंसा र अशान्तिले ८,४०० मानिस भोकै।
माली — द्वन्द्व र महँगीले २,६०० जनालाई जीवन संकटमा पारेको।

अन्य चिन्ताजनक क्षेत्रहरू र आशाका संकेतहरू

यमन, कंगो, म्यानमार, नाइजेरिया, चाड, बुर्किना फासो, सोमालिया र सिरिया पनि अत्यधिक जोखिमयुक्त सूचीमा छन्।
तर, इथियोपिया, केन्या, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे लगायत १० देश भने संकट सूचीबाट हटाइएको छ।

पानी छैन रोटी छैन, युद्ध भने आझै : गाजामा मानवता हार्दै

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता

विशेषज्ञहरूका अनुसार, भोकमरी संकट समाधान गर्न तत्काल राहत कार्यक्रम मात्रै होइन, दीर्घकालीन कृषि विकास, सुरक्षित खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला र जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी रणनीतिहरू आवश्यक छन्। भोकमरी संकटको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र दिगो विकासमा लगानी अनिवार्य भइसकेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जोड दिएको छ।

खाद्य सुरक्षामा जलवायु संकटको प्रभाव

जलवायु परिवर्तनले बाढी, खडेरी र चरम मौसम घटनाहरू बढाएको कारण धेरै देशहरूमा कृषियोग्य जमिन नष्ट हुँदै गएको छ। यसले भोकमरी संकट थप गहिरो बनाएको छ, जहाँ कृषिजन्य उत्पादन घट्दै गएको र स्थानीय बजारमा खाद्यान्नको मूल्य असह्य बनिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको छ। संकटग्रस्त क्षेत्रमा जलवायु प्रतिरोधी कृषि र दिगो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला विकास गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अपिल

“भोकमरी अब कुनै टाढाको खतरा होइन, लाखौं मानिसका लागि अहिलेको आपतकाल हो। अहिले नै सहयोग नपुगे जनजीवन जोगाउन सकिँदैन,” FAO प्रमुख च्यु डोङ्यु भन्छन्। प्रतिवेदनले तत्काल राहत र दीर्घकालीन तयारी नै संकट समाधानको उपाय भएको बताएको छ।