सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण : सामूहिक जिम्मेवारी र दिगो विकासको आधार

 असार ०, २०८२

✍ लेखा खबर संवाददाता


नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति जस्तै चौतारा, पोखरी र सामुदायिक वनको संरक्षणमा संलग्न स्थानीय नागरिक

चौतारा, पोखरी, मन्दिरदेखि विद्यालयको जमिनसम्म, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा किन चुक्दैछौं हामी ?

काठमाडौं, असार ८ – नेपालका गाउँ, सहर र बस्तीहरूमा फैलिएको चौतारा, पोखरी, मन्दिर, विद्यालयको खाली जमिन, सामुदायिक वन र बाटो जस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रो साझा जीवनशैली र संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा हुन्। यी संरचनाहरू सामूहिक सहकार्य र मेलमिलापको प्रतीक भए पनि आज उपेक्षा, अतिक्रमण र निजी स्वार्थको सिकार बनेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण बिना दिगो विकास सम्भव छैन भन्ने यथार्थ आज झन् प्रष्ट हुँदै गएको छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्था : उपेक्षा र अतिक्रमणको चपेटामा

नेपालका अधिकांश ठाउँमा सार्वजनिक सम्पत्तिहरू अस्तित्व संकटमा परेका छन्। कतै चौतारा भत्किएको छ, कतै पोखरी फोहोर र जँगलिएको छ। कतिपय विद्यालयको खाली जमिनमा अनधिकृत संरचना उठाइएको छ भने सामुदायिक वनमा समेत अतिक्रमण बढेको छ। यसले सामूहिक अधिकार र साझा संसाधन माथि खतरा उत्पन्न गराएको छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण को कमजोरीको मूल कारण जनचेतनाको कमी, नीति कमजोरी, अद्यावधिक अभिलेख नहुनु र कानुनी कार्यान्वयन कमजोर हुनु हो। कतिपय स्थानमा त जिम्मेवार जनप्रतिनिधि नै अतिक्रमणमा संलग्न भएको आरोपसमेत सुनिन्छ।

मुख्य चुनौतीहरू : किन असफल भइरहेका छौं हामी?

👉 सार्वजनिक सम्पत्तिको वास्तविक स्थितिको अद्यावधिक तथ्यांक नहुनु
👉 नागरिक सहभागिता न्यून हुनु
👉 संरक्षणको जिम्मेवारी स्पष्ट नतोकिनु
👉 बजेट र प्राविधिक सहयोगको अभाव
👉 विवाद समाधान संयन्त्र कमजोर हुनु

यी सबै कारणले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण जटिल र चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

समाधानका उपाय : सामूहिक प्रयास र सचेतना

👉 सबैभन्दा पहिले, स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको दर्ता, नक्सांकन र डिजिटल अभिलेखिकरण सुरु गर्नुपर्छ।
👉 “मेरो सम्पत्ति, हाम्रो गौरव” भन्ने जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।
👉 सामुदायिक वन जस्तै अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरूलाई सामूहिक निगरानी र संरक्षण संयन्त्रमा ल्याउन सकिन्छ।
👉 सार्वजनिक जग्गामा सामुदायिक भवन, पार्क, तालिम केन्द्र जस्ता संरचना बनाएर यसको उपयोगिता बढाउन सकिन्छ।
👉 योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म नागरिक सहभागिता अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण मा यस्ता दीर्घकालीन प्रयासले मात्र दिगो विकासको आधार तयार गर्न सक्छ।

देशसँग भरोसा छैन :अब सुधार हामीबाट सुरु गरौं !

दिगो विकासको दिशामा हाम्रो कदम

सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको केवल सरकारी जग्गा वा संरचना होइन, हाम्रो पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको धरोहर हो। यसको संरक्षण हरेक नागरिकको जिम्मेवारी हो। जब हामी सामूहिक रूपमा यस अभियानमा लाग्छौं, तब मात्र हाम्रो गाउँ, सहर र बस्ती साँच्चिकै समृद्ध बन्न सक्छ।

अन्ततः, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगितामूलक व्यवस्थापनले दिगो विकास र साझा समृद्धिको नयाँ बाटो खोल्छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

sidebar1
sidebar3
sidebar5