काठमाडौं, असार १० — उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र उपभोक्ता ठगी विरुद्ध न्याय दिन गठन गरिएको उपभोक्ता अदालत सञ्चालन मा आएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षित प्रभाव देखिएको छैन। चैत २ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्यरत उपभोक्ता अदालतमा हालसम्म जम्मा १० वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन्।

तीन महिनामा मुद्दा स्थिति

चैतमा ४ र वैशाखमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भए पनि त्यसयता नयाँ उजुरी परेको छैन। अदालती तथ्यांकअनुसार दुई मुद्दा वादी–प्रतिवादीबीचको सहमतिमा फिर्ता लिइए भने तीनवटामा अदालतले फैसला सुनाइसकेको छ। बाँकी पाँच मुद्दा विचाराधीन छन्।

उपभोक्ता अदालतका चर्चित मुद्दा र फैसला

ओम अस्पताल लापरबाही मुद्दा – चावहिलका वसन्त गौतमले ओम अस्पतालविरुद्ध ५ करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार र संलग्न चिकित्सकहरूलाई ६ लाख १० हजार रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको छ।

न्युरोडको सिल्भर प्यालेस प्रालि – चाँदीको मूर्ति बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएपछि पसललाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना।

मोटरसाइकल बिक्री प्रकरण – पुरानो मोडेलको मोटरसाइकल बढी मूल्यमा बेचेकोमा अटोशपलाई ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश।

कुन मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा लैजान सकिन्छ?

उपभोक्ता अदालत नेपालले स्वास्थ्य, यातायात, इन्टरनेट, होटल, रेष्टुरेन्ट, मेडिकल सेवा, बिजुली लगायत सेवाबाट पीडित उपभोक्तालाई न्याय दिन्छ। कुनै अस्पताल, पसल वा सेवाप्रदायकबाट अन्याय भए ६ महिनाभित्र उजुरी दिन सकिन्छ।

वाणिज्य विभागको भूमिका र अदालतको पहुँच

वाणिज्य विभागको निर्णय चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र उपभोक्ता अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र हाल उपभोक्ता अदालत संचालनमा छ, र यसले उपभोक्तालाई न्याय पाउने प्रक्रिया छिटो र सस्तो बनाउन मद्दत गर्दैछ।

न्याय गाउँमै: संविधानको ग्यारेन्टी, तर व्यवहारमा न्यायिक समिति कमजोर?

निष्कर्ष

तीन महिनामै भएका मुद्दा र फैसलाले उपभोक्ता संरक्षणतर्फ आशा जगाए पनि उपभोक्ता अदालत नेपाल मा अझै जनचेतना अभावका कारण उजुरीको संख्या न्यून देखिएको छ। उपभोक्ताले आफ्नो हक र कानुनी विकल्पबारे अझै जानकारी लिन र प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।