काठमाडौं, असार २० –चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम त्रैमासको पहिलो महिना बैशाखमा नेपाल सरकारले ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत बजेट रकमान्तर गरेको छ। यो रकम ४३ वटा विभिन्न परियोजनाबाट अन्य योजनामा सारिएको हो, जसले सरकारले पुँजीगत खर्चको योजना बनाउँदा अपनाएको असमझदारी र अन्तिम घडीको हतारोलाई उजागर गरेको छ। विशेषगरी, १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रकमान्तरलाई मात्र सार्वजनिक गरिएको विवरणमा समावेश गरिएको छ, जसले बजेटको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठाउँछ।

ठूला योजनाहरूबाट रकम हटाइयो

यस रकमान्तरमा काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग परियोजना विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ। यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भए पनि, यसबाट १ अर्ब १० करोड १२ लाख रुपैयाँ अन्य योजनामा सारिएको छ — जसमध्ये ९० करोड रुपैयाँ सुरुङमार्ग विकास र बाँकी २० करोड १२ लाख औद्योगिक करिडोर विस्तारमा लगाइएको छ। यस्ता रकमान्तरले दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनाहरूको अवरोध र अन्योल उत्पन्न गर्छ।

त्यस्तै, अन्य सडक परियोजनाहरूबाट सारिएको रकम यस्तो छ:

1. मिर्चैया-कटारी-घुर्मी सडकबाट १५ करोड रुपैयाँ हुलाकी राजमार्गमा
2. सेती राजमार्गबाट १४ करोड २३ लाख तमोर करिडोरमा
3. पुष्पलाल राजमार्गबाट १३ करोड रुपैयाँ स्थानीय पुल निर्माणमा, र २ करोड ३ लाख गंगटे–गल्फुभन्ज्याङ सडकमा
4. गल्छी–रसुवागढी सडकबाट १० करोड रुपैयाँ सुरुङमार्ग विकासमा

त्यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा १५ करोड ७१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ सारिएको छ। यो मात्राले सुरक्षा क्षेत्रको बजेटमै अस्थिरता देखिएको छ।

किन यस्तो रकमान्तर?

विकास योजनाहरूका लागि प्रारम्भमा विनियोजित बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्दा, वा काम सुरु नै नहुनुका कारण अन्तिम त्रैमासमा रकम रकमान्तर गरिन्छ। तर यस्तो कार्यले प्राथमिकता नभएका योजनालाई बजेट दिइने, र प्राथमिक योजनाहरू अधुरो रहने अवस्था आउँछ।

गत चैत महिनामा पनि २ अर्ब १० करोड २३ लाख २ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो, जसले यो समस्या बारम्बार दोहोरिरहेकाले नीतिगत कमजोरीलाई उजागर गर्छ। योजनाको खर्च क्षमताको सही मूल्याङ्कन, समयमै ठेक्का प्रक्रिया, र कार्यान्वयनको अनुगमनको अभाव मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छ।

बजेट प्रणाली सुधारको आवश्यकता

नेपालमा हरेक वर्ष बजेटको प्रभावकारिता सवालको घेरामा पर्छ। विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने स्थिति आउनु, अनि अन्तिम समयमा हतारमा सारबदल गर्नु आफैमा अपारदर्शी अभ्यास हो। यसले विकासमा स्थायित्व ल्याउन असफल हुने, भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने, र सरकारको विश्वसनीयता घटाउने खतरा बढाउँछ।

अब सरकारलाई पुँजीगत बजेट व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ:

1. वैज्ञानिक बजेट तर्जुमा: आवश्यकताको आधारमा योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने।
2. योजनाको प्रगति अनुगमन: खर्च क्षमताको पूर्व मूल्याङ्कन गर्दै योजना अगाडि बढाउनुपर्ने।
3. आधुनिक अनुगमन प्रणाली: डिजिटल प्रणालीबाट अनुगमन गर्दै बजेट समयमै खर्च गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने।
4. पारदर्शिता र जवाफदेहिता: सार्वजनिक रूपमा सबै रकमान्तर र कारण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने।

शिक्षा बजेटको ७९% तलब–भत्तामा: गुणस्तर, पूर्वाधार र समानताको संकट

बजेट केवल कागजी योजना होइन, यो राष्ट्रको विकासको आधार हो। त्यसैले रकमान्तर जस्तो अभ्यासले दीर्घकालीन विकासको दिशालाई विचलित नगरोस् भन्ने सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो।