एक वर्षमै १७ सय सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण, राज्यकोषमा करोडौंको भार

काठमाडौं, साउन ५ – नेपालमा सरकारी कर्मचारीको अनियन्त्रित विदेश भ्रमणले राज्यकोषमा गहिरो असर पार्न थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र १ हजार ७६३ जना सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्। यीमध्ये धेरै भ्रमणहरू औपचारिक प्रक्रिया पुरा नगरी, मनपरी ढंगले गरिएको आरोप लागेको छ।
सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण : कुन मन्त्रालयबाट कति?
परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी सबैभन्दा धेरै विदेश भ्रमणमा गएका छन् — २०४ जना। तिनीहरूमा विदेशस्थित नियोगमा सरुवा भएका र उच्चस्तरीय भ्रमणमा सहभागी भएका कर्मचारीहरू समावेश छन्। प्रदेश र स्थानीय तह पनि पछि परेनन्
सातवटै प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहका ५१७ जना कर्मचारीले पनि विदेश सयर गरेका छन्।
अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि यो प्रवृत्ति व्यापक देखिएको छ- विस्तृतमा:
मन्त्रालय | भ्रमणमा गएका कर्मचारी संख्या |
---|---|
परराष्ट्र मन्त्रालय | २०४ जना |
रक्षा मन्त्रालय | १६२ जना |
गृह मन्त्रालय | १३० जना |
अर्थ मन्त्रालय | ११९ जना |
वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ९३ जना |
स्वास्थ्य मन्त्रालय | ८६ जना |
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय | ६२ जना |
विभिन्न आयोग | ४४ जना |
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय | ४३ जना |
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय | ३४ जना |
शिक्षा मन्त्रालय | ३१ जना |
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय | २५ जना |
ऊर्जा मन्त्रालय | २४ जना |
शहरी विकास मन्त्रालय | २१ जना |
संघीय मामिला मन्त्रालय | २० जना |
कानुन मन्त्रालय | २० जना |
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय | १७ जना |
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय | १६ जना |
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय | १५ जना |
खानेपानी मन्त्रालय | ८ जना |
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | ७ जना |
प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तह | ५१७ जना |
३ दर्जनभन्दा बढी देश भ्रमण
कर्मचारीहरूले दक्षिण कोरिया, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, बेलायत लगायत ३ दर्जनभन्दा बढी देश भ्रमण गरेका छन्।
सरकारी कर्मचारीको पेन्सन अन्त्य: अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता
सरकारी निर्देशनको अवज्ञा
२०७९ फागुन ३० गते सरकारकै निर्णयले “अत्यावश्यक बाहेक अन्य भ्रमण स्थगन” गरिए पनि यसको पालना हुन सकेको छैन। विज्ञहरूको भनाइमा सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमण प्रणालीगत समस्या बन्दै गएको छ जसले राज्यकोषमा अनावश्यक बोझ थपेको छ।
वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताका लागि तत्काल यो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन कडा नीति र निगरानी संयन्त्रको खाँचो देखिएको छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया