वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका हजारौं नेपालीका लागि सरकारको नयाँ योजना के हो ?
काठमाडौं, साउन १९ – सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को ८७ दफामध्ये २३ दफा संशोधन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रस्तावित संशोधनअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा थुप्रिएका करिब ३६ हजार ठगीसम्बन्धी उजुरी अब प्रहरी अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालतबाट निरूपण गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्दै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ऐनको प्रस्तावनादेखि नै परिमार्जन गरी कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाएको हो।
क्षेत्राधिकारको विवाद: न्यायाधीकरण कि जिल्ला अदालत?
सबैभन्दा विवादास्पद प्रस्ताव भने दफा ४३ मा रहेको व्यक्तिगत ठगी मुद्दालाई वैदेशिक रोजगार विभागको सट्टा प्रहरी अनुसन्धान र जिल्ला अदालतमार्फत निरूपण गर्ने विषयमा देखिएको छ।
अधिवक्ता सोम लुइँटेलले अनुसन्धान प्रहरीलाई दिनु सकारात्मक भए पनि न्याय निरूपण जिल्ला अदालतमार्फत गर्नु प्रतिगामी कदम भएको बताए। उनले भने, “वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट ९२ प्रतिशत फैसला सर्वोच्च अदालतमा सदर भएको तथ्यले यसको प्रभावकारिता देखाउँछ।”
उनले न्यायाधीकरण खारेज गर्नुको सट्टा प्रदेशस्तरीय उच्च अदालतमा “वैदेशिक रोजगार बेन्च” स्थापना गर्न सकिने सुझाव पनि दिएका छन्।
श्रमिकका पक्षमा एकद्वार प्रणालीको प्रस्ताव
मस्यौदामा श्रमिक हितमा बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोषलाई एकीकृत गरेर ‘एकद्वार प्रणाली’ अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट श्रमिकहरूले पाउने सुविधा ३० लाख रुपैयाँसम्म पुग्नेछ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डको पुनर्संरचना, श्रम स्वीकृति प्रक्रियाको सरलीकरण, र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कडाइ जस्ता सुधारात्मक प्रस्तावहरू पनि समावेश गरिएका छन्।
संशोधनका अन्य प्रमुख बुँदाहरू:
१. ‘कामदार’ शब्दको सट्टा ‘श्रमिक’ शब्द प्रयोग गरिने।
२. कूटनीतिक नियोगमार्फत १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण आवश्यक।
३. सेवा शुल्क स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने।
४. तोकिएको विवरण नदिने संस्थालाई ३ महिना निलम्बन वा ५० हजारसम्म जरिवाना।
५. वैदेशिक रोजगारी बीमा रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने।
६. पुनरावेदन अब सरकारको सट्टा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा गर्ने।
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन : म्यानपावर कम्पनीलाई निलम्बन र जरिवाना, भाषा परीक्षा अनिवार्य
तपाईंको प्रतिक्रिया