काठमाडौं, साउन २२ – कर्णाली विकास बैंकमा भएको ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको वित्तीय घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले तीनजनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।

अदालतले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र र वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। यता राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने रु २ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

१०३ प्रतिवादी अझै फरार

बैंकको ३ अर्ब २० करोड ११ लाखको हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तीमध्ये १०३ जना अझै फरार छन्। अदालतले फरार प्रतिवादीहरूलाई म्याद तामेली गर्ने आदेशसमेत दिएको छ।

चारजना विरुद्ध पुर्पक्ष थुनाको आदेश

उच्च अदालत तुलसीपुरको संयुक्त इजलास (न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्द) द्वारा सुनाइएको आदेशमा तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष र प्रमुख कर्मचारीविरुद्ध पुर्पक्ष थुनाको आदेश दिइएको हो।

सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार, बाँकी फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

तीन अर्बको घोटालामा यस्तो छ बिगो माग

सीआईबी (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो) ले अनुसन्धान गरी १४ साउनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गरेको थियो। सोअनुसार माग दाबी विवरण यस्तो छ:

1. राजेन्द्रवीर राय (संस्थापक अध्यक्ष): रु २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख
2. पशुपति दयाल मिश्र (पूर्वअध्यक्ष): रु ८२ करोड ४६ लाख
3. वेदप्रकाश सिंह ठकुरी (वित्त विभाग प्रमुख): रु २४ करोड ६३ लाख
4. भुवन बस्नेत (राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी): रु १० करोड ८९ लाख

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको घुस प्रकरण पर्दाफास: कर्णाली विकास बैंकको घोटाला

बैंक प्रणालीमा भएको यो जघन्य अनियमितता केवल कर्णाली विकास बैंकको विषय मात्र होइन, यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा पार्ने असर गम्भीर हुनसक्छ। यस्ता घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रियाको पालना र दोषीमाथि कठोर कारबाही अत्यावश्यक छ।