आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिए पनि आयात र निर्यातको असन्तुलनले व्यापार घाटा विकराल।

काठमाडौँ, ३० साउन – आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको कुल खर्च र व्यापार गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण वृद्धि भएको छ। यद्यपि, आयातको तुलनामा निर्यातको वृद्धिदर कम हुँदा व्यापार घाटा थप चुलिएको छ।

सरकारी खर्चमा वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब आठ अर्ब २३ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १४ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोडको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो।

– चालु खर्च: कुल बजेटको ८५.९५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

– पुँजीगत खर्च: पुँजीगत खर्चतर्फ भने वार्षिक लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.१५ प्रतिशत बढी हो।

– वित्तीय व्यवस्था: वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८७.८७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २० अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

समग्रमा, वार्षिक लक्ष्यको कुल ८१.८७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

केन्द्रमुखी बजेटले संघीयता संकटमा पार्दै: अधिकार, स्रोत र समन्वयमा असन्तुलन

राजस्व सङ्कलनमा सुधार

सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि बढेको छ। आव २०८१/८२ मा कुल राजस्व ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोडको तुलनामा १४.४१ प्रतिशत बढी हो।

– कर राजस्व: वार्षिक लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.२५ प्रतिशत बढी हो।

– गैरकर राजस्व: गैरकर राजस्वमा ९५.४५ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ र यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २८.०८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

आयात-निर्यात र व्यापार घाटा

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आयात र निर्यात दुवैमा रेकर्ड वृद्धि भएको छ।

– कुल आयात: १८ खर्ब चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.३ प्रतिशत बढी हो।

– कुल निर्यात: २ खर्ब ७७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

यसरी निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि आयातको उच्च मात्राका कारण १५ खर्ब २७ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ को व्यापार घाटा भएको छ, जसले अर्थतन्त्रमा निरन्तर चुनौती थपेको देखिन्छ।