उपत्यकाव्यापी शैक्षिक हड्ताल घोषणा : के हुन् १८ बुँदे माग
काठमाडौं, पौष ०७- जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपालले १८ बुँदे मागसहित काठमाडौं उपत्यकामा शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ। हड्तालको घोषणापछि उपत्यकाका विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरू अन्योलमा परेका छन्।
हड्ताल घोषणा गर्ने संगठन नेकपा जनपक्ष पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन भएको बताइएको छ। संगठनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीका अनुसार निजी विद्यालयहरूले असुल्दै आएको अत्यधिक शुल्कमा तत्काल ५० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी तथा श्रमिकलाई मतदान अधिकार दिनुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ।
उनले भनिन्, “नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकको रेमिट्यान्स देश चल्छ भने उनीहरूको मत किन चल्दैन ? विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्छ।”
हड्तालको घोषणासँगै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू प्याब्सन र एनप्याब्सनले भने औपचारिक रूपमा विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरेका छैनन्। उनीहरूले सम्बन्धित विद्यालयलाई परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।
१८ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक
१. विदेशमा रहेका नेपाली विद्याथीं, श्रमिक तथा नेपाली नागरिकहरूले यसै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस।
२. संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रूपमा लागू गरियोस ।
३. सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी र राष्ट्रिय भाषामाध्यमबाट अध्ययन-अध्यापनको व्यवस्था गरियोस ।
४. कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक रु. ५००/- विद्यार्थी भत्ता उपलब्ध गराइयोस।
५. कलेज तहमा अध्ययन गर्ने इच्छुक सबै विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार जमानी बसेर प्रत्येकलाई न्यूनतम रु. १० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरियोस ।
६. निजी विद्यालयहरूले असुल्ने गरेको अत्यधिक शुल्कमा तत्काल ५० प्रतिशत कटौती गरियोस ।
७. सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गरियोस ।
८. विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आम्दानी र खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइयोस ।
५. व्यवहारिक, सीपमूलक तथा उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस ।
१०. विद्यार्थी राशन कार्डको व्यवस्था गरियोस ।
११. शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरियोस ।
१२. सबै तहमा प्राविधिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस।
१३. नैतिक, वैज्ञानिक र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा नीति लागू गरियोस।
१४. निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम तलब सरकारी विद्यालयको बराबर कायम गरियोस ।
१५. विद्यालय तथा कलेजको प्रयोजनका लागि आयात गरिने यातायातका साधन तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीमा न्यूनतम ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाइयोस ।
१६. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति मै प्रदेश र पालिकाहरूको पनि चुनाब गराइयोस। अरबौ रूपैयाँ बचत गरि औद्योगिक क्रान्तिको योजना बनाई कार्यान्वयनको शुरूवात गरियोस ।
१७. सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरियोस। अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरियोस ।
१८. राष्ट्रिय डेटा संरक्षण नीति निर्माण गरियोस। जनसंस्कृति, भाषा, लिपी आदिमाथि साम्राज्यवादी अतिक्रमण रोकियोस ।
शैक्षिक हड्तालको घोषणाले अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालय प्रशासनमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। हड्ताल कति समयसम्म चल्ने र यसको प्रभाव कति पर्ने भन्ने विषयमा भने युनियनले स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गरेको छैन।
तपाईंको प्रतिक्रिया