ओलीको अडानमा नरमता: जाँचबुझ आयोगमा जवाफ पठाउने, आफैं उपस्थित भने नहुने
काठमाडौं, पुष १३ – जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भनाइ लिने विषयमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। सिंहदरबारस्थित आयोगको सचिवालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन इन्कार गरिरहेका ओली आफ्नो भनाइ राख्न भने सहमत भएका छन्।
राजनीतिक तहमा सहमति
नेकपा एमाले र आयोग सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार शीर्ष राजनीतिक तहमा यसबारे सहमति बनिसकेको छ। एमालेका एक शीर्ष नेताले भने, “उहाँ बयान दिन भनेर आयोग सचिवालयमा जानुहुन्न, तर गुण्डुमै गएर आयोगका प्रतिनिधिहरूले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।”
आयोगका पदाधिकारी पनि ओलीको भनाइ लिने विषयमा लचकता अपनाउन तयार रहेको स्रोतले जनाएको छ।
बालुवाटार बैठकले बनायो वातावरण?
शनिबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा बोलाएको तीन शीर्ष नेताको बैठकमा ओलीको सहभागिताले पनि बयानको वातावरण बनेको अनुमान गरिएको छ। उक्त बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी थिए।
विभिन्न विकल्पमा छलफल
स्रोतका अनुसार थुप्रै चरणमा सम्भावित विकल्पहरूमा छलफल भइसकेको छ। आयोग र ओली पक्षबीच तीनवटा मुख्य मोडलमा काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ।
पहिलो विकल्प: तेस्रो स्थानमा भेट
आयोगको सचिवालय वा गुण्डुस्थित ओली निवास नभई कुनै तेस्रो ठाउँमा ओली उपस्थित भएर आयोगका पदाधिकारीहरूले बयान लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने।
दोस्रो विकल्प: अध्यक्ष बिनाको टोली
ओलीले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको उपस्थितिप्रति आपत्ति जनाएकोले कार्कीले आफू नगई अन्य दुई सदस्य पठाउन सक्ने सम्भावना।
तेस्रो विकल्प: लिखित प्रश्नोत्तर
आयोगले लिखित प्रश्न पठाएर ओलीले लिखित जवाफ तयार पार्ने र त्यसलाई आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारीको उपस्थितिमा हस्ताक्षरसहित ल्याप्चे लगाउने व्यवस्था।
तर ओलीले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर लिखित जवाफ दर्ता गराउन खोजेको भए आयोग त्यति सकारात्मक छैन। किनभने अहिलेसम्म आयोगले सबैलाई सचिवालयमा उपस्थित गराएर तीन पदाधिकारीको उपस्थितिमा मात्रै बयान लिएको छ।
अन्तत भयो रवि-बालेनबीच सहमति: बालेन भावी प्रधानमन्त्री उम्मेदवार, रवि पार्टीको सभापति
६० भन्दा बढी प्रश्न तयार
आयोग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार विभिन्न व्यक्तिहरूले दिएको बयान, उनीहरूका अभिव्यक्ति एवं निजीगत सवालसँग उठेका प्रश्नहरूका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोध्नेगरी करिब ६० भन्दा बढी प्रश्नको सूची बनिसकेको छ।
सोमबार पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले बयान दिएपछि थप प्रश्नहरू उठ्न सक्ने आयोग स्रोतले बताएको छ।
ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति
ओलीले केही समयअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा “गुण्डुमा आयोगका प्रतिनिधि आए चिया खुवाएर पठाउने” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर त्यसलाई पनि बयानको सङ्केतका रूपमा लिइएको थियो।
यसअघि उनले “गोली ठोके पनि बयान दिन जान्नँ” भन्ने कडा अडान राखेका थिए। तर हालै उनले पक्राउ गर्न खोजे गिरफ्तारी दिन तयार रहेको भन्दै केही लचकता देखाएका छन्।
आयोगको गोप्य तयारी
आयोग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, “अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की एवं दुई सदस्यहरूबीच यसबारेमा गोप्य रूपमा छलफल भइसकेको छ। ओली निकट व्यक्तिसँग नियमित सम्पर्क भइरहेको छ। कुनै न कुनै रूपमा आयोगले उहाँको भनाइ समेट्नेछ।”
स्रोतका अनुसार आयोगले निकै गोप्य रूपमा ओलीलाई पत्र काट्ने र उनको भनाइ लिने तयारी गरिरहेको छ।
चुनावी प्याकेज?
एमाले स्रोतका अनुसार शीर्ष राजनीतिक तहमा बयानपछि ओलीमाथि लगाइएको स्थानहद फुकुवाको निर्णय हुने सहमति भएको छ। साथै उनीसहित अन्य नेताहरूलाई फेरि सुरक्षाकर्मी पठाउने जस्ता निर्णयहरू “चुनावी प्याकेज” मा गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ।
सर्वोच्चले दियो आयोगलाई बैधता
यसअघि ओलीले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पहिले नै आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको भन्दै आयोगमा आफ्नो भनाइ नै नराख्ने अडान राखेका थिए। कार्कीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग सहित रिट निवेदन समेत दायर भएको थियो।
तर गत साता सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदन खारेज गर्दै कार्की नेतृत्वको आयोगलाई बैधता दिएको छ। यसपछि ओलीको अडानमा केही नरमता आएको देखिन्छ।
लेखकले दिए आदर्श
यसअघि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि आयोगमा बयान गर्न आनाकानी गर्ने हुन् कि भन्ने शंका थियो। आयोगले उनलाई चिठी पठाएपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत कतिपय नेताले बयान नदिन लेखकलाई सुझाव दिएका थिए।
तर लेखकले आयोगको सम्पर्कमा पुगेर आफू जतिबेला बोलाए पनि र मौखिक खबर आए पनि भनाइ राख्न उपस्थित हुने सन्देश पठाएका थिए। उनले सोमबार आयोगमा उपस्थित भएर बयान दिइरहेका छन्। यसले ओलीलाई पनि बयान दिन प्रोत्साहन गरेको मानिन्छ।
आयोगको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा
जाँचबुझ आयोगले गत सातासम्म जेनजी आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट जोडिने सरकारी अधिकारीहरू र अरू घाइते, मृतकका आफन्त एवं अरू सरोकारवालाहरूसँग कुराकानी गरिसकेको छ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजी चन्द्रकुबेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायतले राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वयमा काम गरिएको बताइसकेका छन्।
अब आयोगले जेनजी आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वको भनाइ र प्रतिक्रिया पाउन बाँकी रहेको छ।
राजनीतिक अवलोकन
यो घटनाक्रमलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले महत्वपूर्ण मान्दै आएका छन्। ओलीजस्तो वरिष्ठ नेताले आयोगमा भनाइ राखेमा त्यसले जाँचबुझ प्रक्रियालाई बलियो बनाउनेछ।
तर केही विश्लेषकहरूले यसलाई “राजनीतिक सम्झौता” का रूपमा पनि हेरिरहेका छन्। विशेष गरी बयानपछि स्थानहद फुकुवा र सुरक्षा फिर्ता जस्ता “प्याकेज” को चर्चाले यस्तो व्याख्या गर्न थालिएको छ।
केपी शर्मा ओलीको यो निर्णयले जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रक्रियालाई महत्वपूर्ण मोड दिन सक्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भनाइविना प्रतिवेदन अपूर्ण हुने भन्ने मान्यता रहेको छ।
आयोगले आगामी केही दिनभित्र ओलीसँग कुनै न कुनै रूपमा भनाइ लिने तयारी गरिसकेको छ। यद्यपि सिंहदरबारमा बसेर केरकारकै शैलीमा बयान हुने सम्भावना कम देखिन्छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया