काठमाडौं पुस १८- निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले पेश गरेको बन्दसूचीको नाम दुई विशेष परिस्थितिमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ।

राजनीतिक दलहरूले पुस १३ र १४ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि बन्दसूची पेश गरेका थिए। आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन तयारीसम्बन्धी जानकारी दिँदै यो कुरा सार्वजनिक गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बन्दसूचीमा रहेका नाम परिवर्तन गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे व्यापक जनजिज्ञासा रहेको उल्लेख गर्दै दुई अवस्थामा मात्र नाम परिवर्तन सम्भव रहेको बताए।

“बन्दसूची परिवर्तन हुन्छ वा हुँदैन, नाम फेर्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने विषयमा आम जिज्ञासा रहेको देखिएको छ। नाम परिवर्तन गर्न पनि पाइन्छ, तर दुई अवस्थामा मात्र,” प्रवक्ता भट्टराईले भने।

उनले पहिलो अवस्था समानुपातिक प्रतिनिधित्व पूरा नभएको खण्डमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नाम परिवर्तन गर्न सकिने बताए। दोस्रो अवस्थामा कुनै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा त्यो स्थानमा अर्को व्यक्तिको नाम पठाउन मिल्ने उनको भनाइ थियो।

आयोगले पुस २८ गतेसम्म उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो नाम फिर्ता लिन समय दिएको छ। “नाम फिर्ता लिएको अवस्थामा आयोगले सम्बन्धित दललाई सूचना गर्नेछ र त्यस दलले त्यो स्थानमा अर्को व्यक्तिको नाम पेश गर्न सक्नेछ,” भट्टराईले स्पष्ट पारे।

बन्दसूचीको प्रारम्भिक नामावली माघ ४ गते सार्वजनिक गरिने र अन्तिम नामावली माघ २० गते प्रकाशित गरिने आयोगले जनाएको छ।

यो स्पष्टीकरण निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे राजनीतिक दल र जनताले जानकारी खोजिरहेका बेला आएको हो।