काठमाडौं, २९ पुष । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेस गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट १८ दलका कुल १६४ उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार, पुस २८ गते (सोमबार) सम्मको समयसीमाभित्र यी उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । यो प्रक्रियापछि आयोगले मङ्गलबार दलहरूलाई सूचना दिई खाली स्थानमा नयाँ उम्मेदवार समावेश गर्न अनुमति दिएको छ । यदि नयाँ नाम नबुझाइएमा ती स्थान रिक्त रहनेछन्, र माघ ४ गते प्रारम्भिक बन्दसूची प्रकाशित हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले पुस १३ र १४ गते दलहरूबाट प्राप्त बन्दसूचीमा कुल ३,४२४ उम्मेदवार थिए, जसबाट ११० सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुने छ । आयोगका प्रवक्ताका अनुसार, नाम फिर्ता प्रक्रिया निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अनुसार सञ्चालित छ । नाम फिर्ताका कारणहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि, दलहरूको आन्तरिक विवाद, गठबन्धन समायोजन र उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत निर्णय मुख्य कारण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

दलगत विवरण

नाम फिर्ता लिनेहरूको दलगत विवरण यसप्रकार छ:

आयोगका अनुसार, लोसपाबाट ७८ जनाले नाम फिर्ता लिएका छन्, जुन कुल दर्ता (११०) को ७० प्रतिशत हो । “आयोगले ७० प्रतिशत अर्थात् ७८ उम्मेदवारले नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिएको जानकारी दिएको छ,” आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा नाम फिर्ता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट आधिकारिक रूपमा २ जनाले नाम फिर्ता लिएका छन् । यद्यपि, यसअघि केही मिडिया रिपोर्टहरूमा पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य, युवा उद्यमी सचिन ढकाल, कलाकार आशिफ शाह, गायिका तथा चिकित्सक डा. त्रिशला गुरुङ लगायतले नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेको उल्लेख थियो । तर, निर्वाचन आयोगको नवीनतम अपडेटअनुसार रास्वपाबाट मात्र २ फिर्ता छन् । पार्टीमा उज्ज्वल नेपालसँगको एकतापछि उत्पन्न विवादले पनि नाम फिर्तालाई प्रभावित गरेको बताइन्छ ।

आगामी प्रक्रिया

नाम फिर्तापछि आयोगले माघ ४ गते प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गर्नेछ, जसमा दाबी-विरोधको अवसर हुनेछ । माघ ५ देखि १० गते दाबी-विरोध उजुरी लिइनेछ, र माघ ११ देखि १७ गते उजुरीहरूको अध्ययन गरिनेछ । आवश्यक परे माघ १९ गते नाम हटाइने सूचना प्रकाशित हुनेछ, र अन्तिम सूची माघ २० गते सार्वजनिक हुनेछ । निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाका लागि सबै दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

यो घटनाक्रमले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा दलहरूको आन्तरिक गतिशीलतालाई उजागर गरेको छ । युवा आन्दोलनपछि आएको यो निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीले समावेशिता र विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।