काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी एयरलाइन्सहरुले बार्षिक अर्वाैँ रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको पाईएको छ। नेपालमा संचालित यी एयरलाइन्स कम्पनीहरुबाट वार्षिक १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुनेगरेको भएपनि सोअनुसारको कर राज्यको ढुकुटीमा नजाने गरेको तथ्य बाहिरिएको हो। पर्यटन प्रवर्द्धन र नेपाल भ्रमण वर्षजस्ता नारामा सरकार सक्रिय देखिए पनि कर असुलीको सवालमा भने गम्भीर उदासीन देखिएको छ।

नेपाली कानुनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु ढुवानीबाट प्राप्त आम्दानीमा ५ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा २ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार १३ वटा विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीले नियमित रूपमा कर नबुझाएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा मात्रै २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर बक्यौता रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सन् २०२४ मा विदेशी एयरलाइन्सले नेपालबाट करिब १ अर्ब १४ करोड अमेरिकी डलर, अर्थात् झन्डै १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको तथ्यांक छ। यसमा कार्गो सेवा समावेश नभएकाले वास्तविक आम्दानी र कर चुहावट अझै ठूलो हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपालबाट साउदी अरेबिया, दुबई, सिंगापुर, टर्की, कुवेत, ओमान, श्रीलंका, हङकङ, मलेसिया र भुटानलगायत गन्तव्यमा उडान भर्ने विदेशी एयरलाइन्सहरूले पहिलो गन्तव्यसम्मको टिकट मूल्यमा मात्र कर गणना गर्ने र जडान उडानको आम्दानीलाई बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ।

तथ्यांकअनुसार कतार एयरवेजले मात्रै वार्षिक करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ। काठमाडौं–दोहा रुटमा दैनिक चार उडान सञ्चालन गर्ने उक्त कम्पनीले सन् २०२४ मा करिब ५ लाख ९६ हजार यात्रु ओसारपसार गरेको थियो, जसमा अधिकांश नेपाली श्रमिक रहेका छन्। यस्तै, टर्किस एयरलाइन्सले करिब १५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, चिनियाँ ४ यरलाइन्सले संयुक्त रूपमा १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र भारतीय ४ एयरलाइन्सले १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्।

सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरे पनि ती विमानस्थलबाट विदेशी एयरलाइन्सको उडान न्यून छ। श्रम स्वीकृति प्रक्रिया काठमाडौंबाटै केन्द्रित हुनु, अतिरिक्त यात्रु शुल्क, भारतबाट सिधा हवाई मार्गको अभाव र विदेशी एयरलाइन्सका लागि प्रोत्साहन नहुनु मुख्य कारणका रूपमा देखिएका छन्।

कुन भिसा रोकियो, कुन खुला रह्यो? अमेरिकी भिसा रोकको पूर्ण विवरण

यता, विदेशी एयरलाइन्सले खर्बौं कमाइरहेका बेला राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू अपेक्षित रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा नेपाली यात्रुहरू विदेशी एयरलाइन्समा निर्भर हुन बाध्य छन्।

यति ठूलो राजस्व चुहावट हुँदासमेत सरकार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र राजस्व निकाय किन मौन छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, नियामक निकायको कमजोरी वा सम्भावित अनियमितताका कारण कर असुली प्रभावकारी हुन नसकेको आशंका गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विदेशी एयरलाइन्समाथि कडाइका साथ कर कार्यान्वयन गर्न, नेपाल एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा सुदृढ बनाउन, श्रम प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण गर्न, भारतमार्फत सिधा हवाई मार्ग सुनिश्चित गर्न तथा पोखरा र भैरहवाबाट उडानका लागि प्रोत्साहन दिन सुझाव दिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा पारदर्शी राजस्व संकलन प्रणाली, नियमित अडिट र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।