काठमाडौँ, बैशाख १४ । सरकारले संघीय निजामती सेवालाई संघीयताको मर्मअनुरूप सञ्चालन गर्न ल्याएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। झण्डै एक दशकको पर्खाइपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको यस मस्यौदामा कर्मचारीको उमेर हद, पदावधि र सरुवा प्रणालीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने झण्डै एक दर्जन नयाँ व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको छ।

अवकाश उमेर ६० वर्ष र पदावधिमा संकुचन

विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, यो व्यवस्था ऐन जारी भएको पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम हुने गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाइँदा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पदावधि भने घटाइएको छ:

१. मुख्यसचिव: हाल ३ वर्षको पदावधि रहँदै आएकोमा अब २ वर्ष मात्र कायम हुनेछ।

२. सचिव: सचिवहरूको पदावधि पनि २ वर्ष तोकिएको छ। तर, सरकारले आवश्यक ठानेमा कार्यदक्षताका आधारमा थप १ वर्ष समय बढाउन सक्नेछ।

३. प्रवेश उमेर: खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उमेरको अधिकतम सीमा घटाइएको छ। अब पुरुषले ३२ वर्ष र महिलाले ३५ वर्ष नाघेपछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने यो सीमा ३९ वर्ष कायम छ।

सरकारको चासोसँगै लाइसेन्स छपाइमा तीव्रता: दैनिक कति छापिन्छन् स्मार्ट कार्ड?

सरुवामा ‘भौगोलिक चक्र’: सुगमपछि अनिवार्य दुर्गम

प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने ‘भनसुन’ र सुगम मोहलाई अन्त्य गर्न विधेयकले सरुवाको नयाँ र कडा मापदण्ड अघि सारेको छ। देशभरका कार्यक्षेत्रलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, अब ‘क’ वर्ग (सुगम) को क्षेत्रमा बसेर कार्यकाल पूरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य रूपमा ‘घ’ वर्ग (दुर्गम) को क्षेत्रमा जानुपर्नेछ। दुर्गममा सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीहरू क्रमशः ‘ग’, ‘ख’ हुँदै पुनः सुगम क्षेत्रमा फर्कन पाउनेछन्। सरुवाको यो ‘चक्र’ प्रणालीले दुर्गममा कर्मचारीको अभाव टार्ने सरकारको विश्वास छ।

शक्तिशाली ‘निजामती सेवा बोर्ड’ र बढुवाको सर्त

कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। यस बोर्डले योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा कर्मचारीको वृत्तिविकास र पदस्थापनाको काम गर्नेछ।

बढुवाका लागि पनि विधेयकले निश्चित समयसीमा तोकेको छ:

नासु र सोभन्दा मुनि: माथिल्लो तहमा बढुवा हुन सम्बन्धित पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने।

अधिकृत तह: माथिल्लो तहमा जानका लागि ७ वर्षको अनिवार्य अनुभव चाहिने।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार, यो मस्यौदामा सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गरी छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसद्मा पेश गरिनेछ।