काठमाडौँ, असार १४ । सन् १९०० यताकै सबैभन्दा विनाशकारी महाविपत्ति भोगिरहेको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलामा यतिबेला प्रकृतिले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र भू-राजनीतिले समेत क्रूर मजाक गरिरहेको छ। गत जुन २४ (बुधबार) साँझ गएको ‘ब्याक-टु-ब्याक’ शक्तिशाली भूकम्पले सिंगो देश लासको थुप्रो र भग्नावशेषमा परिणत भएको बेला, विश्वकै महाशक्ति भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा नीतिगत क्रूरता बाहिरिएको छ।

जुन देशको खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको प्राकृतिक स्रोत (तेल) माथि अमेरिकाले कब्जा जमाएर बसेको छ, त्यही देशका हजारौँ नागरिक भग्नावशेषमुनि पुरिँदा अमेरिकाले ‘राहत र मानवीय सहायता’ का नाममा एक दिनको तेलको कमाइ जति पनि नहुने रकम ‘भिख’ सरह फ्याँकिदिएको छ।

महाविपत्तिको पछिल्लो विदारक स्थिति

गत जुन २४ का दिन भेनेजुएलाको स्थानीय समय अनुसार बेलुका ६:०४ बजे राष्ट्रिय पर्वको अवसरमा मानिसहरू घरमै रहेका बेला ३९ सेकेन्डको अन्तरालमा ७.२ र ७.५ म्याग्निच्युडका दुईवटा विनाशकारी भूकम्प गएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) का अनुसार भूकम्पको पछिल्लो आधिकारिक विवरण यसप्रकार छ:

१. मृतकको सङ्ख्या: हालसम्म १,४३० जनाभन्दा बढी को मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ।

२. घाइते: ३,२३८ जनाभन्दा बढी नागरिक गम्भीर घाइते भई अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्।

३. बेपत्ता: संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायता प्रमुख टम फ्लेचरका अनुसार ५०,००० देखि ६८,९०० जनाभन्दा बढी नागरिक अझै भग्नावशेषमुनि बेपत्ता छन्, जसका कारण मृतकको सङ्ख्या अकल्पनीय रूपमा बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

४. भौतिक क्षति: संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को प्रारम्भिक ‘र्‍यापिड डिजिटल एनालिसिस’ अनुसार भूकम्पले ४.७ अर्बदेखि ८.७ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ६ खर्ब देखि ११ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ, जुन भेनेजुएलाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(GDP)को करिब ६ देखि ८ प्रतिशत हो। राजधानी काराकास र ला गुएराका कम्तीमा १.७ मिलियन (१७ लाख) भौतिक संरचनाहरू यसबाट प्रभावित भएका छन्।

अर्बौंको डकैती, करोडको ‘राहत’: अमेरिकाको क्रूर आर्थिक गणित

गएको जनवरीमा अमेरिकी सैन्य छापामार शैलीको ‘अपरेसन’ मार्फत भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई न्यूयोर्कको अदालतमा उभ्याएदेखि नै वासिङ्टनले भेनेजुएलाको कच्चा तेललाई आफ्नो ‘युद्धको पुरस्कार’ का रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ।

अमेरिकी प्रशासनले गत अप्रिल महिनामा मात्रै भेनेजुएलाको ३.७ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ४ खर्ब ९० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको कच्चा तेल बिक्री गरेर अमेरिका ओसारेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले त भूकम्प जानुभन्दा केही दिनअघि मात्रै गर्व गर्दै भनेका थिए, “यो सैन्य अपरेसनले आफ्नो लागतभन्दा २८ गुणा बढी कमाइसकेको छ र भेनेजुएलाका जनता खुसी छन्।”

तर, जब त्यही देशका लाखौँ जनता घरबारविहीन भए, अस्पतालहरू भत्किए, र उद्धारका लागि भारी मेसिनरी समेत नपाएर नागरिकहरूले हातैले कङ्क्रिट पन्छाउनुपर्‍यो, तब अर्बौँ डलर लुकाएर बसेको अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघ र चर्चका संस्थाहरू मार्फत जम्मा १५० मिलियन (१५ करोड) अमेरिकी डलर मात्र राहत सहयोगको घोषणा गर्‍यो।

तुलनात्मक विश्लेषण:

– अमेरिकाले अप्रिलको एउटै महिनामा ३.७ अर्ब डलर को तेल लुट्यो।

– उसले पठाएको सहायता (१५ करोड डलर) उक्त एक महिनाको अवैध कमाइको २४ औँ भागको एक भाग मात्रै हो।

– हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भेनेजुएलाको कच्चा तेल जुन मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ, त्यसको हिसाब गर्दा यो १५ करोड डलर भनेको बजेटको एक दिनको तेलको मूल्य बराबर मात्र हो।

अर्थात्, अमेरिकाले भेनेजुएलाकै बैंक खाता र प्राकृतिक स्रोतबाट खर्बौँ रुपैयाँ रोक्का गरेर आफ्नो कब्जामा राखेको छ, जसलाई अमेरिकी वकिलहरूले “अमेरिकाको हिरासतमा रहेको भेनेजुएलाको सार्वभौम सम्पत्ति” नाम दिएका छन्। तर, जब त्यही देशमा प्राकृतिक महाविपत्ति आउँछ, अमेरिकाले उनीहरूकै लुटिएको सम्पत्तिबाट दुई-चारवटा सिक्का ढोकामुनिबाट छिराएर विश्वभर ‘मानवीयताको मसिहा’ बन्ने सस्तो प्रचारबाजी गरिरहेको छ।

यो सहायता होइन, आधुनिक साम्राज्यवादी लुट हो

यो केवल एउटा प्राकृतिक विपत्तिको कथा मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवाधिकारको नाममा विश्वमा चलिरहेको कुरुप भू-राजनीतिको जीवन्त प्रमाण हो।

एउटा घरको घरबेटीले तपाईंको बैंक खाता सुटुक्क खाली गरिदिओस्, र जुन दिन तपाईंको घरको छानो भत्किन्छ, त्यही दिन तपाईंको आफ्नै पैसाबाट केही रुपैयाँ भुइँमा फ्याँकेर ‘धन्यवाद’ को अपेक्षा गरोस्, अमेरिकाले भेनेजुएलाका भूकम्प पीडितहरूसँग ठ्याक्कै त्यही व्यवहार गरेको छ।

जुन तेलको पैसा सैनिक र राजनीतिक एकाधिकारका कारण अमेरिकी खाताहरूमा गइरहेको छ, त्यसको पारदर्शी लेखापरीक्षणसम्म गर्न कुनै बाहिरी निकायलाई अनुमति छैन। सडकमा लासहरू आउने क्रम जारी छ, तर ती भत्किएका भवनहरू पुनर्निर्माण गरिदिने कोही छैन। विश्व समुदायले यस्तो ‘लुटपाटको कूटनीति’ विरुद्ध नबोलेसम्म मानवीयता सधैँ शक्तिको चेपुवामा परिरहनेछ।

विश्वकप २०२६: ड्रेसिङ रुममा इरानको त्यो ‘रहस्यमय पत्र’, वास्तविकता थाहा पाउँदा फिफा नै झस्कियो!