काठमाडौँ, साउन २८ । बजारमा हप्ताौँदेखि खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको हाहाकार छ। सर्वसाधारण डिपो र डिलरहरूमा घण्टौँ लाइन बस्दा समेत एउटा सिलिन्डर पाउन नसकेर सास्ती खेपिरहेका छन्। तर, आपूर्ति व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न पूर्ण रूपमा चुकेको सरकारले भने आफ्नो असफलता ढाक्न पाँचतारे होटलमा छापा मारेर सस्तो लोकप्रियता बटुल्न खोजेको भन्दै निजी क्षेत्र चौतर्फी आक्रोशित बनेको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित पाँचतारे ‘होटल रेडिसन’ मा छापा मारी १८४ वटा ग्यास सिलिन्डर फेला परेको र होटलले “ग्यास लुकाएको/कालोबजारी गरेको” भन्दै कारबाहीको प्रचार गरेपछि निजी क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारको अपरिपक्वतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पाँचतारे होटलमा १८४ सिलिन्डर मौज्दात हुनु कालोबजारी कि अनिवार्य आवश्यकता?

विभागका अनुसार अनुगमनका क्रममा रेडिसन होटलमा नेपाल ग्यासका ११७ वटा र एसटीसी ग्यासका ६७ वटा गरी १८४ भरिएका सिलिन्डर भेटिएका थिए भने होटलका विभिन्न चुलोमा करिब ७० वटा सिलिन्डर सञ्चालनमै थिए।

तर, व्यावसायिक धरातल र होटलको दैनिक खपतको प्रकृति नै नबुझी सरकारी निकायले सिलिन्डरको संख्या मात्र गनेर दोषी करार गर्न खोजेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

हप्ता दिनलाई पनि नपुग्ने मौज्दात

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार ठूला तारे होटलहरूमा महिनाकै ४०० देखि ५०० सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गर्छ। “रेडिसनमा भेटिएको १८४ सिलिन्डर त एकदमै न्यून संख्या हो, यसले त त्यो होटललाई १ हप्तालाई पनि पुग्दैन। तारे होटलमा एकैपटक ७० वटासम्म सिलिन्डर चुलोमा जोडिएका हुन्छन्,” चन्दले भने।

होटल सञ्चालनको आवश्यकता

रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालका अनुसार चौबीसै घण्टा सयौँ स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई सेवा दिने प्रतिष्ठानका लागि ब्याकअप राख्नु ठगी वा कालोबजारी नभई नियमित सञ्चालन आवश्यकता हो। उनले थपे, “अप्ठ्यारो परेको बेला ठूला होटलले सेवा कसरी निरन्तर दिइरहेका छन् भनेर सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै कालोबजारीको ट्याग लगाइदिनु दुःखद छ।”

खोजमूलक अनुसन्धान खोई? सरकारी अनुगमनमा गम्भीर कच्चापन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले सरकारको यो कदमलाई अनुगमनको गम्भीर कमजोरी र कच्चापनको संज्ञा दिएका छन्।

वैद्यका अनुसार तथ्यपरक जाँच नै भएन। होटलले कति ग्यास खरिद गर्छ, दैनिक खपत कति छ, मौज्दात कति दिनलाई पुग्छ र खरिदका बिल/प्रमाण उपलब्ध छन् कि छैनन् भन्ने जाँच नै नगरी केवल सिलिन्डरको संख्या हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु गैरजिम्मेवार कदम हो।

सरकारले ग्यारेन्टी देओस्! कि त सरकारले होटलहरूलाई ग्यास सकिएकै दिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्‍यो, होइन भने न्यूनतम १ महिनालाई पुग्ने ग्यास राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ।

“बजारमा समस्या आपूर्ति, वितरण प्रणाली, र भण्डारण व्यवस्थापनमा छ। तर सरकारले आफ्नो गल्ती ढाक्न ठूला होटलमा छापा मारेको नाटक गरिरहेको छ।” – उद्योगी व्यवसायी

पर्यटन उद्योग र मुलुककै छविमाथि प्रहार

तारे होटलहरू केवल एउटा व्यापारिक संस्था मात्र नभई नेपालको पर्यटन उद्योग, कूटनीतिक कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय छवि (Hospitality Image) सँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। ग्यास अभावका कारण विदेशी पर्यटक र कूटनीतिक नियोगका पाहुनालाई सेवा दिन नसकिए त्यसको नकारात्मक सन्देश विश्वभर जान्छ।

वास्तविक कालोबजारी र सप्लाई चेनको गम्भीर समस्या समाधान गर्नुको सट्टा, प्रक्रियागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक रूपमा अपराधीजस्तै देखाउन खोज्दा निजी क्षेत्र र सरकारबीचको विश्वासको वातावरण खल्बलिन पुगेको छ।

त्रिविमा पढ्नुहुन्छ ? उपचार खर्चमा पाउन सकिन्छ ९० प्रतिशत छुट