स्थानीय लेखा
स्थानीय तहमा करार नियुक्ति : कानुनी सीमाभन्दा बाहिरको खर्च र नीतिगत चुनौती
महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले देखायो– करार नियुक्तिमा दरबन्दी नाघ्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र स्थानीय स्रोतको असक्षम प्रयोग हुने प्रवृत्ति काठमाडौँ, जेठ २ - नेपालको स्थानीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले स्थानीय… थप पढ्नुहोस
४३% स्थानीय तहले लेखा परीक्षणै नगरेपछि उठेको प्रश्न: कहाँ हरायो वित्तीय अनुशासन?
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखायो स्थानीय सरकारहरूको पारदर्शिता संकट काठमाडौँ, जेठ १ — नेपालको स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विवरण हालै सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक… थप पढ्नुहोस
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, यस वर्षको बेरुजु ९१ अर्ब नाघ्यो
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : लेखापरीक्षण गरिएको रकम ९४ खर्ब, बेरुजु ९१ अर्ब, अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष… थप पढ्नुहोस
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको भ्रष्टाचारले सुशासनमा खतराको घण्टी बजायो
अख्तियारमा दर्ता मुद्दा र उजुरीको संख्याले स्थानीय तहमा जवाफदेहिताको अभाव देखाउँछ काठमाडौं, वैशाख २७ । संघीय प्रणालीको अभ्याससँगै स्थानीय तहमा विकास, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर… थप पढ्नुहोस
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारमा व्यापक खर्च दुरुपयोग देखायो काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। महालेखा… थप पढ्नुहोस
सवारीसाधन मर्मत र इन्धन खरिदमा बढ्दो घोटाला: निगरानीको अभावमा करदाताको करोडौं खर्च जोखिममा
स्थानीय तहमा नक्कली बिल, दोहोरो लेखाजोखा, र निजी वर्कसपसँगको मिलेमतोबाट करोडौंको अनियमितता काठमाडौं, वैशाख २४ । स्थानीय तहमा सवारीसाधन मर्मत तथा इन्धन खरिदमा भइरहेको भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिएको छ। सार्वजनिक… थप पढ्नुहोस
असारे विकास खर्च र सरकारी बेथिति: महालेखा प्रतिवेदनले खोल्यो राज्यको वर्षान्त खर्चको नालीबेली
असारको अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब खर्च, वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै काठमाडौं, वैशाख २३ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम सातामा… थप पढ्नुहोस
सार्वजनिक खरिदमा चरम अनियमितता: भ्रष्टाचार, हस्तक्षेप र अपारदर्शिता राज्यका हरेक तहमा व्याप्त
स्वास्थ्य सामग्रीदेखि शिक्षक नियुक्तिसम्म, हर तहमा अनियमितता—नीति र निगरानी प्रणालीको कमजोरीले राज्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना… थप पढ्नुहोस
महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट: बेरुजुको दर उच्च, राज्यकोषको उपयोगमा अनुशासन आवश्यक
काठमाडौं, बैशाख १७ । नेपालको संविधानको भाग २२, धारा २४१ अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी निकायहरूको खर्च लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक कार्यालयको हो। आर्थिक अनुशासन, कार्यदक्षता र… थप पढ्नुहोस
डिजिटल नेपाल अभियान: स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी लागू किन भएन?
डिजिटल नेपाल अभियान,आत्मसातमा मनोवृत्तिको अवरोध । काठमाडौं, वैशाख १५ गते। नेपाल सरकारले सुशासन, द्रुत सेवा प्रवाह र पारदर्शिताको प्रवर्द्धनका लागि अघि सारेको डिजिटल नेपाल अभियान (Digital Nepal Campaign) स्थानीय तहसम्म… थप पढ्नुहोस
