विशेष
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारमा व्यापक खर्च दुरुपयोग देखायो काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। महालेखा… थप पढ्नुहोस
न्यायपालिका सुधार: शक्ति सन्तुलन, पारदर्शिता र प्रभावकारी न्यायको दिशामा
नेपालको लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संवैधानिक खम्बा हो। तर ढिला न्याय, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपले यसको भूमिकामा गम्भीर असर पारेको छ। काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप कार्यपालिका,… थप पढ्नुहोस
सवारीसाधन मर्मत र इन्धन खरिदमा बढ्दो घोटाला: निगरानीको अभावमा करदाताको करोडौं खर्च जोखिममा
स्थानीय तहमा नक्कली बिल, दोहोरो लेखाजोखा, र निजी वर्कसपसँगको मिलेमतोबाट करोडौंको अनियमितता काठमाडौं, वैशाख २४ । स्थानीय तहमा सवारीसाधन मर्मत तथा इन्धन खरिदमा भइरहेको भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिएको छ। सार्वजनिक… थप पढ्नुहोस
संघीय संशोधन प्रस्ताव: स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने प्रयास?
संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ मस्यौदा ऐनमा ३० भन्दा बढी संशोधनले स्थानीय स्वशासन सशक्त बनाउने भन्दा पनि संघ र प्रदेशको नियन्त्रण बलियो पार्ने संकेत दिएको छ। काठमाडौं, वैशाख २४ ।… थप पढ्नुहोस
असारे विकास खर्च र सरकारी बेथिति: महालेखा प्रतिवेदनले खोल्यो राज्यको वर्षान्त खर्चको नालीबेली
असारको अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब खर्च, वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै काठमाडौं, वैशाख २३ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम सातामा… थप पढ्नुहोस
नेपालको वित्तीय संघीयता: अवसर, चुनौती र सुधारका उपाय
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत बाँडफाँट, अनुदान र खर्चमा देखिएका समस्याका बीच समन्वय र सुधारको आवश्यकता काठमाडौं, वैशाख २२ । संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेपछि नेपालमा तीन तहका सरकार—संघ,… थप पढ्नुहोस
राष्ट्रसंघ आर्थिक संकटमा: खर्च अभाव, ठूला राष्ट्रको दबाब र स्वतन्त्रतामा खतराको संकेत
अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिराष्ट्रको ढिलासुस्ती, स्वार्थ र दबाबले राष्ट्रसंघको आर्थिक स्थिति मात्र होइन, संस्थागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षता पनि संकटमा पार्दै काठमाडौं, वैशाख २१ ।न्यूयोर्कको ईस्ट रिभर किनारमा अवस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ… थप पढ्नुहोस
सरकार द्वारा नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ सार्वजनिक : पुराना नीतिलाई निरन्तरता, प्रगतिको समीक्षा बेपत्ता
विगतको मूल्यांकन बिना नीतिको विस्तार : दोहोरिएको दस्तावेज काठमाडौं, वैशाख २० । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तर विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूले विगत… थप पढ्नुहोस
जलवायु परिवर्तन: “हरित सहायता कि नयाँ निर्भरता?”
धनी देशको दोष, गरिब देशको सजाय काठमाडौं, वैशाख २० । जलवायु परिवर्तन भन्नाले दीर्घकालीन तापक्रम, वर्षा र मौसम प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई जनाइन्छ, जुन प्राकृतिक कारण वा मानवीय गतिविधिबाट उत्पन्न हुन… थप पढ्नुहोस
राजनीति: जनसेवा कि निजी स्वार्थको धन्दा?
नेपालमा राजनीति जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने आदर्श स्थापित छ। तर आजको यथार्थ यस आदर्शभन्दा निकै फरक देखिन्छ। 'राजनीति' अब जनताका समस्याको समाधानभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभको साधन बनेको आरोप… थप पढ्नुहोस
