विशेष
सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचार: तीन तहका सरकारमा संस्थागत फजुल खर्च
जनताको कर, घुमघामको बहाना! सरकारका तीनै तहमा झाङिएको भ्रमण भ्रष्टाचार काठमाडौं, वैशाख २६ । संघीय लोकतन्त्र कार्यान्वयनपछि तीनवटै तहका सरकार — संघ, प्रदेश र स्थानीय — मा सरकारी भ्रमण भ्रष्टाचार… थप पढ्नुहोस
विदेशमा पसिना, घरमा पीडा: रमेशको कथा, हजारौंको यथार्थ, विदेशमा नेपाली श्रमिक
सपना बेच्ने ठाउँ, पीडा किन्नु पर्ने यात्रा : विदेशमा नेपाली श्रमिक काठमाडौं, वैशाख २५ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। झोला समातेका, च्यातिएको जुत्ता लगाएका र थाकेको अनुहारमा पीडा बोकेको एक युवक।… थप पढ्नुहोस
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारमा व्यापक खर्च दुरुपयोग देखायो काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। महालेखा… थप पढ्नुहोस
न्यायपालिका सुधार: शक्ति सन्तुलन, पारदर्शिता र प्रभावकारी न्यायको दिशामा
नेपालको लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संवैधानिक खम्बा हो। तर ढिला न्याय, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपले यसको भूमिकामा गम्भीर असर पारेको छ। काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप कार्यपालिका,… थप पढ्नुहोस
सवारीसाधन मर्मत र इन्धन खरिदमा बढ्दो घोटाला: निगरानीको अभावमा करदाताको करोडौं खर्च जोखिममा
स्थानीय तहमा नक्कली बिल, दोहोरो लेखाजोखा, र निजी वर्कसपसँगको मिलेमतोबाट करोडौंको अनियमितता काठमाडौं, वैशाख २४ । स्थानीय तहमा सवारीसाधन मर्मत तथा इन्धन खरिदमा भइरहेको भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिएको छ। सार्वजनिक… थप पढ्नुहोस
संघीय संशोधन प्रस्ताव: स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने प्रयास?
संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ मस्यौदा ऐनमा ३० भन्दा बढी संशोधनले स्थानीय स्वशासन सशक्त बनाउने भन्दा पनि संघ र प्रदेशको नियन्त्रण बलियो पार्ने संकेत दिएको छ। काठमाडौं, वैशाख २४ ।… थप पढ्नुहोस
असारे विकास खर्च र सरकारी बेथिति: महालेखा प्रतिवेदनले खोल्यो राज्यको वर्षान्त खर्चको नालीबेली
असारको अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब खर्च, वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै काठमाडौं, वैशाख २३ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम सातामा… थप पढ्नुहोस
नेपालको वित्तीय संघीयता: अवसर, चुनौती र सुधारका उपाय
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत बाँडफाँट, अनुदान र खर्चमा देखिएका समस्याका बीच समन्वय र सुधारको आवश्यकता काठमाडौं, वैशाख २२ । संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेपछि नेपालमा तीन तहका सरकार—संघ,… थप पढ्नुहोस
राष्ट्रसंघ आर्थिक संकटमा: खर्च अभाव, ठूला राष्ट्रको दबाब र स्वतन्त्रतामा खतराको संकेत
अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिराष्ट्रको ढिलासुस्ती, स्वार्थ र दबाबले राष्ट्रसंघको आर्थिक स्थिति मात्र होइन, संस्थागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षता पनि संकटमा पार्दै काठमाडौं, वैशाख २१ ।न्यूयोर्कको ईस्ट रिभर किनारमा अवस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ… थप पढ्नुहोस
सरकार द्वारा नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ सार्वजनिक : पुराना नीतिलाई निरन्तरता, प्रगतिको समीक्षा बेपत्ता
विगतको मूल्यांकन बिना नीतिको विस्तार : दोहोरिएको दस्तावेज काठमाडौं, वैशाख २० । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तर विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूले विगत… थप पढ्नुहोस
