विशेष
न्याय प्रणालीको दोहोरो मापदण्ड: पाप पैसाले धुन्छ, तर न्याय किन्न सकिँदैन
पैसाको आधारमा काम गर्ने प्रणालीले पीडितलाई न्यायभन्दा निराशा बाँडिरहेको यथार्थ चित्रण काठमाडौं, बैशाख ५ — नेपालको न्याय प्रणालीको दोहोरो मापदण्ड दिनप्रतिदिन स्पष्ट हुँदै गएको छ। सिद्धान्ततः, न्याय देवी आँखामा पट्टी… थप पढ्नुहोस
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बढ्दो भार: सरकारको नीति फेरबदलको संकेत
बजेट र लाभग्राहीको चाप बढेसँगै सर्वोच्चमा रिट, सरकारले आन्तरिक रूपमै नयाँ रणनीति बनाउँदै काठमाडौं, बैशाख ५ — नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता को बढ्दो भार का कारण बजेट हरेक वर्ष तीव्र… थप पढ्नुहोस
सेयर बजारमा अनियमितता बढ्दो: नियामक कमजोरीले लगानीकर्ता जोखिममा
इनसाइडर ट्रेडिङ, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र IPO अपारदर्शिताको सञ्जालले नेपाली सेयर बजारमा पारदर्शिता र निष्पक्षता संकटमा पारेको छ। काठमाडौं, जेठ ४ । नेपालको सेयर बजार पछिल्लो समय गम्भीर अनियमितता र नियामकीय… थप पढ्नुहोस
नेपालको बजेट प्रणाली निर्माण प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था
समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रणालीको खोजीमा नेपाल काठमाडौँ, जेठ ४ - नेपालको बजेट प्रणाली अहिले पुनः निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। देश आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा… थप पढ्नुहोस
दक्षिण एशियाको आर्थिक मन्दी: कर संरचना र अनिश्चित भविष्यको दोहोरो चुनौती
विश्व बैंकको ताजा प्रतिवेदनले दक्षिण एशियामा घट्दो आर्थिक वृद्धि, राजस्व संकलनको चुनौती, र क्षेत्रीय जोखिमतर्फ संकेत गरेको छ काठमाडौँ, जेठ ३ - विश्व बैंकको दक्षिण एशिया विकास अद्यावधिक प्रतिवेदन, “Taxing… थप पढ्नुहोस
नेपाल तेस्रो स्थानमा: छाया अर्थतन्त्रले जीडीपीको ५१% हिस्सा ओगट्यो
भ्रष्टाचार, तस्करी र अनौपचारिक क्रियाकलापको प्रभावले नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्र कमजोर काठमाडौँ, जेठ २ - विश्वका धेरै देशहरूमा छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) अझै ठूलो चुनौती बनेको छ। हालै प्रकाशित एक अन्तर्राष्ट्रिय… थप पढ्नुहोस
सामाजिक सञ्जालबाट नौ महिनामै साढे दुई अर्ब विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रियो
नयाँ प्रविधिमा आधारित आयस्रोतको विकासमा सन्तुलित नीति आवश्यक काठमाडौँ, जेठ २ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म युट्युब, टिकटक र फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट विदेशी… थप पढ्नुहोस
स्थानीय तहमा करार नियुक्ति : कानुनी सीमाभन्दा बाहिरको खर्च र नीतिगत चुनौती
महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले देखायो– करार नियुक्तिमा दरबन्दी नाघ्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र स्थानीय स्रोतको असक्षम प्रयोग हुने प्रवृत्ति काठमाडौँ, जेठ २ - नेपालको स्थानीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले स्थानीय… थप पढ्नुहोस
४३% स्थानीय तहले लेखा परीक्षणै नगरेपछि उठेको प्रश्न: कहाँ हरायो वित्तीय अनुशासन?
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखायो स्थानीय सरकारहरूको पारदर्शिता संकट काठमाडौँ, जेठ १ — नेपालको स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विवरण हालै सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक… थप पढ्नुहोस
पद गुमेपछि पनि सरकारी जिन्सी फिर्ता नभएको : उच्चपदस्थहरूकै चलनले सुशासनमाथि प्रश्न
सरकारी सम्पत्तिको व्यक्तिगत प्रयोगले करदाताको सम्पत्तिमा दुरुपयोग बढेको विज्ञको चेतावनी काठमाडौँ, जेठ १ – नेपालमा पदावधि सकिएपछि पनि सरकारी जिन्सी सामग्री—जस्तै ल्यापटप, मोबाइल, प्रिन्टर, टेबल-कुर्सी र गाडी—नफिर्ता गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै… थप पढ्नुहोस
