काठमाडौं, ११ बैशाख २०८२ – संघीय संरचनामा स्थापित ७५३ स्थानीय तहले संविधानअनुसार सेवा प्रवाह र विकासका कार्यहरू संचालन गर्दै आएका छन् । ती तहहरूले आ–आफ्ना बजेट तयार गर्ने व्यवस्था रहेको भएता पनि कर संकलनको मुख्य हिस्सा संघ र प्रदेश सरकारले पाउँदा स्थानीय तहको स्वावलम्बी क्षमता सीमित छ ।

स्थानीय तहको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न समानिकरण अनुदान र अन्तरसरकारी हस्तान्तरणमा निर्भर रहनुपर्ने देखिएको छ । तथापि, विगतमा अनुदान कटौती र राजश्व बाँडफाँड रकममा निरन्तर कमी भएपछि थुप्रै स्थानीय तहले आधारभूत सेवाहरू संचालन गर्न समेत कठिनाइ अनुभव गरिरहेका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अनुदान र बाँडफाँड रकममा जीर्णोद्धार नहुँदा प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सुस्त छन् । धेरै स्थानीय तहले कर संकलनबाट संकलित रकम तथा प्राप्त अनुदानको अनुपात मिलाउन नसकी घाटामा बजेट चलाउनु परिरहेको छ । यसको परिणामस्वरूप आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने, ऋणभार बढ्ने र स्थानीय सुशासनमा असर पर्ने समस्या देखा परेको छ ।

वित्त आयोगले सिफारिस गरेको ‘वित्तीय सुदृढीकरण कार्यक्रम’ अनुसार अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको नयाँ मोडेल तयार गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई थप स्वायत्त स्रोत प्रवाह गर्नुपर्ने र बजेट असमानता न्यूनीकरणका लागि विशेष पहल चलाउनुपर्ने सुझाव उठाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाएर समयमै र पर्याप्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यक पर्ने धारणा सबै तहमा साझा भइरहेको छ ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि असमानतालाई घटाउने र स्थानीय तहलाई सुदृढ वित्तीय आधार प्रदान गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ । अहिलेको अवस्थाले जनताको आधारभूत सेवाप्राप्तिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम देखा पर्न थालेको छ ।