काठमाडौं, १२ बैशाख २०८२ – विकासका योजनामा दिगोपनालाई प्राथमिकता दिइरहँदा पनि व्यवहारमा अव्यवस्थित निर्माण प्रक्रियाले वातावरणीय र सामाजिक जोखिमहरू निम्त्याइरहेको छ। सडक, पुल, भवन लगायतका रैखिक पूर्वाधार विस्तारका क्रममा वर्षा पानी सञ्चयन प्रणाली, हरित क्षेत्र र ढल निकास व्यवस्थापन समावेश नगरी कार्य अघि बढ्दा प्राकृतिक सन्तुलनमा असन्तुलन मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक असरहरू पनि देखिन थालेका छन्।

वर्षाजल निकास र भू–उपयोगमा कमजोरी: अव्यवस्थित विकास

पूर्वाधार आयोजना अघि स्पष्ट भू-उपयोग योजना र GIS आधारित नक्शा नबनेकोले वर्षा पानी निकास अवरुद्ध भई सडक र पुलअधिको क्षेत्रमा पानी जम्नु, पहाडी तहमा माटो धुलो र मलबा जम्नु, नदी–नालाहरूमा अवरोध हुनु जस्ता समस्या देखा परेका छन् l अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि अधिकांश स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार स्वीकृतिमा आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) पूरा नगरी अनुमति पत्र जारी गरिरहेका छन्। ठुला योजनाहरुमा समेत सरलिकृत मूल्याङ्कनको प्रक्रिया पूरा नगरी स्वीकृति पाइरहनुले पहाडी भू–भागमा मलबा जम्ने र बाढी जोखिम बढ्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ। साथै, बिना नक्शा र GIS अध्ययनका अगाडि बढेका निर्माणहरूले भूमि उपयोग र बनावटको योजनाबीच ठुलो विचलन ल्याइरहेको छ।

इन्जिनियरिङ गुणस्तर र ड्रेनेजमा कमी: अव्यवस्थित विकास

प्राविधिक दृष्टिले हेर्दा, यस्ता अव्यवस्थित विकासले इन्जिनियरिङ् गुणस्तर र ढल तथा वर्षाजल व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको छ। सडक विस्तार गर्दा ड्रेनेज प्रणालीबिना कार्यान्वयन गर्दा पानी जम्ने र सतह कमजोर हुने प्रवृत्ति बढेको छ भने गैरकानुनी अतिक्रमणले आवासीय र वाणिज्यिक क्षेत्रबीच स्पष्ट सीमारेखा विनाश गरेको छ। यी चुनौतीहरू समाधान गर्न स्थानीय तहले डेटा–आधारित योजना, GIS नक्शांकन र अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

स्थानिय तहमा वित्तीय चुनौतीः अनुदान कटौती र राजश्व बाँडफाँडमा कमीले घाटामा बजेट:

लिहाजमा, प्रत्येक परियोजनाको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म पूर्ण प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र अनुगमन मापदण्ड तय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। परियोजना स्वीकृति प्रक्रियामा ईन्जिनियरिङ् डिजाइनको समीक्षा अनिवार्य गर्नाले गुणस्तरमा सुधार आउँछ। ड्रोन र स्मार्ट सेन्सरबाट प्राप्त डेटा प्रयोग गरी निर्माणाधीन स्थलको वास्तविक अनुगमन गर्दा समयमै कमजोरी पहिचान गर्न सम्भव हुनेछ।

वित्तीय अभाव र योजना कार्यान्वयनको चुनौती: अव्यवस्थित विकास

स्थानीय समुदाय र सरोकारवालालाई योजनाको आरम्भदेखि अन्त्यसम्म सहभागी बनाउँदा स्वामित्व र जवाफदेहिता बृद्धि हुन्छ, जसले दीर्घकालीन दिगोपनमा टेवा पुर्याउने देखिन्छ l

समग्रमा, स्थानीय तहहरूले दिगो बजेट विनियोजन र समावेशी योजना विकासमार्फत अव्यवस्थित विकासलाई व्यवस्थित यात्रामा परिणत गर्न सक्छन्। वातावरणीय मापदण्डहरू पुरा गर्दै प्रविधि–आधारित अनुगमन अपनाएमा नेपालले दीर्घकालीन समृद्धि र प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण दुवै हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

समाधान के हो?

स्थानीय सरकारहरूले अव्यवस्थित विकासलाई व्यवस्थित बनाउन निम्न सुधारहरूमा ध्यान दिनुपर्छ:

• GIS नक्शा र भू–उपयोग योजना अनिवार्य पार्ने
• EIA प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा लागू गर्ने
• ड्रोन र स्मार्ट सेन्सरमार्फत नियमित अनुगमन गर्ने
• स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउने
• दिगो बजेट योजना र समावेशी नीति विकास गर्ने

निष्कर्ष

“नयाँ बनाइने प्रत्येक संरचनाले हाम्रा भविष्य र वातावरणप्रति जिम्मेवारी झल्काउनुपर्छ।”
अव्यवस्थित विकासले वातावरण, समाज र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित र दिगो मार्गमा लैजान स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता, सहभागिता, र उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ।