काठमाडौं, वैशाख १३ – सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले देशव्यापी विकास योजनामा पारदर्शिता र गुणस्तर कायम गर्ने लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत चुनौतीका कारण परियोजनाहरूमा निरन्तर ढिलाइ, लागत वृद्धि र स्थानीय जनविश्वासमा कमी आएको छ। अनुगमन समितिको अस्पष्ट नीति–निर्देशिका, समयसीमा नाघेर म्याद थप्ने प्रवृत्ति, बजेट निर्माणदेखि भुक्तानीसम्मको अनियमितता जस्ता समस्याले सरकारी खरिद प्रक्रियामा जनआस्था कमजोर देखिएको छ।

सरकारी खरिद प्रक्रियामा अनुगमन समितिको भूमिका र चुनौती:

अहिले अनुगमन समिति गठन गर्दा जिम्मेवारी र कामको दायरा स्पष्ट नहुँदा स्थानीय तहमा अनुगमन प्रक्रिया अस्तव्यस्त र अनियमित देखिएको छ। कतै समयमै स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार हुँदैन भने कतै अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छ। यस कमजोरीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र समयमै काम सम्पन्न हुने सुनिश्चितता दुवैमा नकारात्मक असर पारेको छ।

समयसीमाको अव्यवस्थापन

योजनाबद्ध काम पूरा नहुँदै बारम्बार समय थप्ने अभ्यासले ठेकेदारहरूलाई काम लम्बाउन प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ। यसले परियोजनाको लागत बढ्ने, सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वयमा समस्या आउने र परियोजना प्रतिवेदन समयमा बुझाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। परियोजनाबाट लाभान्वित हुने नागरिकहरूले समयमै सेवा नपाउँदा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो।

बजेट र भुक्तानीमा ढिलाइ:

बजेट तयारीदेखि भुक्तानी प्रक्रिया समयमा पूरा हुन नसक्दा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू समेत अवरुद्ध हुने गरेका छन्। वार्षिक बजेट स्वीकृतिमा हुने ढिलाइले परियोजना सुरु हुनमा विलम्ब हुन्छ भने स्वीकृत बजेट समयमै निकासा नहुँदा काम अगाडि बढाउन समस्या हुन्छ। यसले ठेकेदारहरूले लिने कर्जाको ब्याज बढ्ने, श्रमिकहरूको उचित ज्याला नपाउने र दीर्घकालीन विकास योजनामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने खतरा बढेको छ।

सरकारी खरिद प्रक्रियामा सुधारका लागि आवश्यक कदम:

यी समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि निम्न महत्त्वपूर्ण सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ:

१. स्पष्ट निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण: अनुगमन समिति गठनदेखि प्रतिवेदन लेखनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने राष्ट्रिय मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ। यसले कामको गुणस्तर र जवाफदेहिता दुवै बढाउन मद्दत गर्नेछ। २. प्रगतिशील अनुगमन उपकरण र तालिम: स्थलगत निरीक्षण र प्रतिवेदनलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनुपर्छ। साथै, अनुगमन समिति सदस्य र कर्मचारीहरूलाई नियमित तालिम र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ। ३. समयसीमा व्यवस्थापन र प्रोत्साहन–दण्ड प्रणाली: समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने स्पष्ट नीति बनाई म्याद थप्ने कारण र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई जरिवाना गर्ने र भविष्यका परियोजनामा सहभागी हुन अयोग्य बनाउनेसम्मको संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। ४. द्रुत र स्वचालित भुक्तानी प्रणाली: बजेट स्वीकृत भएलगत्तै सहज रूपमा भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गरी काममा हुने अवरोध हटाउनुपर्छ। यसले परियोजनाको निरन्तर प्रगति र बजारमा सरकारको विश्वसनीयता दुवै कायम राख्छ।

सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले यी सुधारका प्रस्तावहरूलाई कार्ययोजनामा समावेश गरी क्षमता विकासका लागि तालिम, म्यानुअल र अनुगमन अवलोकन सत्रहरू आयोजना गरिसकेका छन्। यी पहलहरूले नेपालको विकास योजनालाई दिगो, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।