काठमाडौं, वैशाख १५ गते। राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड, २०८१’ लागू गर्दै, आयोजना बैंकमा रहेका करिब १८ हजार आयोजनामध्ये १५ हजार आयोजना हटाउने कार्य गरेको छ। मापदण्ड अनुरूप उपयुक्त रहेका आयोजनामात्र नयाँ प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका आयोजना आयोजना बैंकमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नभएका आयोजना आगामी वर्षको बजेटमा राख्न नपाइने राष्ट्रिय योजना आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार, हालसम्म ६ हजार २ सय ४६ आयोजना नयाँ बैंकमा प्रविष्टि भएका छन्। पुराना आयोजनामध्ये ३ हजार ६७ आयोजना मात्रै मापदण्ड अनुरूप चयन गरी समावेश गरिएको छ। साथै ३ हजार १ सय ७९ आयोजना नयाँ रूपमा प्रविष्टि भएका छन्।

हाल बैंकमा सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २ हजार ४ सय २५ आयोजना समावेश छन्। त्यसपछि खानेपानी मन्त्रालयका २ हजार १ सय १८ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १ हजार १ सय २८ आयोजना रहेका छन्।

नयाँ मापदण्डअनुसार मात्र योजना बैंकमा प्रविष्टि, साना टुक्रे आयोजना अब संघीय बजेटबाट बाहिरिने तयारी

२०७९ पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाट ३ करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने निर्णय भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता साना, टुक्रे योजना बजेटमा समावेश भएका थिए। अधिकांश योजना मन्त्रीका जिल्लामा केन्द्रित रहेका छन्। अब भने यस्तो छुट नहुने आयोगले स्पष्ट गरेको छ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्डले संघ, प्रदेश, र पालिकाका आयोजनामा दोहोरोपन हटाउने तथा पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बैंकमा प्रविष्ट आयोजना त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वसचिव मणिराम गेलालले नयाँ प्रणालीलाई सकारात्मक बताउँदै, विगतमा घोषणासम्म सीमित प्रयास योपटक व्यवहारमा परिणत हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। उनका अनुसार संघले ठूला र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मा लिनुपर्ने हो।

नयाँ आयोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र तथा २०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरू चैत मसान्तभित्र बैंकमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आवश्यक अवस्थामा वैशाखसम्मको समय दिइएको छ।

आयोजना बैंक सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आयोगमा सचिवालय गठन गरिएको छ। सचिवालयले आयोजना पहिचान, मूल्यांकन, छनोट, प्राथमिकता निर्धारण लगायतका प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नेछ।

आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गरिने आयोजनाहरूको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, र आवश्यक परेमा जग्गा अधिग्रहण कार्ययोजना समेत अनिवार्य बनाइएको छ। एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका आयोजनाको प्रविष्टिका लागि आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार, “पुराना आयोजना मापदण्डअनुसार छनोट गरेर मात्र पुनः प्रविष्टि गरिएको हो। यसले अब आयोजना छनोटमा पारदर्शिता र कार्यान्वयन योग्यताको सुनिश्चितता ल्याउनेछ।”

आयोगले अपेक्षा गरेको छ कि बजेटको दुरुपयोग घटाउँदै, वास्तविक विकास आवश्यकतामा आधारित आयोजना कार्यान्वयनको नयाँ युग सुरु हुनेछ।