वैदेशिक रोजगारी बढ्दै जाँदा नेपाली समाजमा गहिरिँदै गएका सामाजिक र पारिवारिक चुनौतीहरू ।

काठमाडौं, वैशाख १६ गते। पछिल्लो केही दशकयता वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाहरूको जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। तर, आर्थिक समृद्धिको आशामा भइरहेको यो ठूलो संख्याको पलायनसँगै पारिवारिक विघटन र सामाजिक असन्तुलनको गहिरो असर देखिन थालेको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो आठ महिनामै ५ लाख ३४ हजार ४७१ नेपालीले वैदेशिक रोजगारको अनुमति लिएका छन्, जुन औसतमा दैनिक २,२२७ व्यक्तिको दरमा विदेश पलायन भइरहेको देखिन्छ। यी कामदारहरूले पठाउने रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण भए पनि यसले निम्त्याइरहेको सामाजिक र पारिवारिक असर गम्भीर बन्दै गएको छ।

रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा टेवा, तर समाजमा असर

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु वर्षको आठ महिनामा मात्रै १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो रकम नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने महत्वपूर्ण स्रोत हो। तथापि, रेमिट्यान्ससँगै सामाजिक र मानवीय पक्षमा गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्।

परदेशिएका बाबुहरूले आफ्ना सन्तानको बाल्यकालका महत्वपूर्ण क्षणहरूबाट टाढा रहनुपरेको पीडा छ। अर्कोतर्फ, आमाहरू एकल अभिभावकको भूमिकामा सन्तुलन राख्न संघर्षरत छन्। कतिपय अवस्थामा वैवाहिक सम्बन्धमै दरार आएको देखिन्छ, जसले परिवार विघटनतर्फ धकेलिरहेको छ।

गाउँ र कृषिमा जनशक्तिको अभाव

युवा जनशक्ति ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा लागेकाले गाउँ र कृषिक्षेत्रमा श्रमशक्तिको गम्भीर अभाव देखिन थालेको छ। खेत बाँझो बस्न थालेका छन्, वृद्धवृद्धाहरू एक्लोपनमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। महिलाहरू घरेलु कामदारको रूपमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा विदेशमा कार्यरत छन्, जसले थप चुनौती उत्पन्न गरेको छ।

सरकारको पहल र नीतिगत आवश्यकता

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षाका लागि श्रमिक बीमा, कल्याण कोष, र प्रस्थानपूर्व तालिमजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यद्यपि, दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीप विकास कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने, र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालका प्रभावकारी नीतिको खाँचो देखिएको छ।

निष्कर्ष

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भए पनि यससँगै जोडिएको पारिवारिक टुटफुट, सामाजिक असन्तुलन, र कृषिक्षेत्रमा जनशक्ति अभाव जस्ता समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। दीर्घकालीन समाधान र समावेशी नीति बिना यो प्रवृत्ति देशका लागि दीर्घकालीन समस्याको रूपमा उभिन सक्ने देखिन्छ।