काठमाडौं, बैशाख १७ । नेपालको संविधानको भाग २२, धारा २४१ अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी निकायहरूको खर्च लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक कार्यालयको हो। आर्थिक अनुशासन, कार्यदक्षता र औचित्यजस्ता मापदण्डमा आधारित रहेर लेखापरीक्षण गर्ने यो निकायले महालेखापरीक्षकको हाल आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारीमा रहेको बेला सार्वजनिक जानकारी अनुसार अघिल्लो वर्ष(२०७९/८०)को लेखापरीक्षणले राज्यको आर्थिक अनुशासनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

११ खर्बभन्दा बढी बेरुजु, २३% वृद्धि (महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट २०७९/८०)

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा कुल ५,६०५ सरकारी निकायहरूको ७८ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च परीक्षण गरिएको थियो। सो लेखापरीक्षणमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले, अर्थात् २३.२८% ले बढेको हो।

संघीय निकायमा बेरुजु दर १.८९%, प्रदेशमा २.०३% र स्थानीय तहमा २.७२% देखिएको छ। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने बागमती प्रदेशमा ४ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।

बजेट २०८१/८२: ऋणको भरमा राज्य, पुँजीगत खर्च खुम्चिदै

खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभाव (महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट २०७९/८०)

महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ पार्न, खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न आवश्यक सिफारिस गरेको छ। तर यी सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा दुरुस्तै कमजोरी रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

कतिपय सरकारी निकायहरूले लेखापरीक्षकको बेरुजु सम्बन्धी निष्कर्षलाई अन्यायपूर्ण भन्दै कानुनी चुनौती दिन थालेका छन्, जसले लेखापरीक्षण प्रणालीको विश्वसनीयता र निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाएको छ।

निष्पक्षता माथि शंका

कर्मचारी वृत्तभित्रबाट आएको गुनासो अनुसार, लेखापरीक्षण टोलीलाई दिइने आतिथ्यता, उपहार र दबाबका कारण निष्कर्षहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। यसले लेखापरीक्षकहरूको नैतिकता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।

राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारीको खाँचो

जनताबाट उठाइएको कर र शुल्कको पैसा नीति, पारदर्शिता र मितव्ययिताका आधारमा खर्च हुनुपर्छ। तर लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको उच्च बेरुजुले राज्य संयन्त्र अझै जिम्मेवार बन्न नसकेको संकेत गर्छ।

अब आउने महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट २०८०/८१ मा अघिल्लो सिफारिसहरूको कार्यान्वयन, बेरुजु न्यूनीकरण प्रयास र लेखापरीक्षण सुधारको अवस्था कत्तिको प्रभावकारी भयो भन्ने जनताले स्पष्ट मूल्यांकन गर्न पाउनेछन्। छ। उच्च बेरुजुले राज्य संयन्त्रलाई अझ उत्तरदायी र अनुशासित बनाउने आवश्यकता औंल्याएको छ।