राजनीति: जनसेवा कि निजी स्वार्थको धन्दा?

नेपालमा राजनीति जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने आदर्श स्थापित छ। तर आजको यथार्थ यस आदर्शभन्दा निकै फरक देखिन्छ। ‘राजनीति’ अब जनताका समस्याको समाधानभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभको साधन बनेको आरोप लाग्न थालेको छ।
काठमाडौं, वैशाख १८। राजनीति भन्नासाथ हामी प्राय: ‘जनताको सेवा’ सम्झने गरिन्छ। लोकतन्त्रको मूल आदर्शअनुसार, जनताले चुनिएका नेता–प्रतिनिधिले जनसेवा गर्नुपर्छ। तर पछिल्ला वर्षमा नेपालको राजनीति यस आदर्शभन्दा धेरै पर देखिएको छ। विश्लेषकहरू भन्छन् नेपालको राजनीतिमा ‘जनताको सेवा’ भन्ने नारा प्रायः ‘खुवाउँ खाने खोर’ जस्तो बनिसकेको छ। देशका लगभग सबै नेतृत्व गरीबी र असमानता भएका समाजमा विलाशि जीवनयापनमा व्यस्त छन्। यस्तो विडम्बनापूर्ण परिवर्तनका कारण अहिले हामी सोध्नुपर्ने अवस्था छ – राजनीति साँच्चै जनसेवाको माध्यम छ कि व्यावसाय हो?
भ्रष्टाचार र राजनीति: गम्भीर सम्बन्ध
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिको व्यवसायीकरण तीव्र भएको छ। राजनीतिक दलहरूले कोष व्यवस्थापनमा पारदर्शिता नअपनाउँदा जनताको विश्वास घट्दो क्रममा छ। दलहरूले चुनावमा अत्यधिक खर्च गर्दा पछि त्यसको भरपाई गर्न नीतिगत भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगको प्रवृत्ति बढेको छ।
राजनीतिज्ञहरूको विलासी जीवनशैलीले जनतालाई झन् निराश बनाएको छ। महँगा सवारीसाधन, हेलिकोप्टर प्रयोग, र विदेशी भ्रमणले नेताहरूलाई जनजीवनको पीडा देख्नबाट टाढा बनाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् – ‘राजनीति’ साँच्चै जनसेवाको माध्यम हो कि निजी स्वार्थपूर्तिको?
भंगेराले ज्यान दिन सक्छ, धार्नी पुर्याउन सक्दैन: इमान्दारिता vs बेइमानी
अपारदर्शी चन्दा र घट्दो जनविश्वास
राजनीतिक दलहरूलाई प्राप्त हुने चन्दा र सहयोगमा पारदर्शिता नहुँदा जनताले दलहरूलाई संकास्पद दृष्टिले हेर्न थालेका छन्। कोष कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भयो – भन्ने विवरण जनतासम्म पुग्दैन। उदाहरणका रूपमा, विवादित व्यवसायीबाट दलहरूलाई प्रदान गरिने सहयोगहरूलाई पनि सजिलै सामान्य बनाइएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धको संकेत हो।
अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य
राजनीतिमा पैसाको प्रभाव केवल नेपालमा मात्र होइन, अमेरिका र भारतजस्ता देशहरूमा पनि देखिन्छ। अमेरिकाको एक अध्ययन अनुसार, ठूलो चन्दा दिनेहरूलाई संसदमा अत्यधिक प्रभावशाली मानिन्छ। भारतमा ‘इलेक्टोरल बन्ड’ योजनामार्फत दलहरूमा गरिएको अर्बौं रुपैयाँको गोप्य चन्दा पछि घोटालामा परिणत भयो, जसले राजनीतिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो।
सुधारका उपाय: राजनीति फेरि जनमुखी कसरी बनाउने?
- पारदर्शिता कायम गरौँ:
राजनीतिक दलले चन्दा र खर्चको सम्पूर्ण विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले मासिक लेखा परीक्षण अनिवार्य बनाउनुपर्छ। - चुनावी खर्चमा निगरानी:
तोकिएको सीमा नाघेमा उम्मेदवार वा दललाई जरिवाना र अयोग्यताको दण्ड अवश्य लागू गरिनुपर्छ। - नियामक संयन्त्र बलियो बनाऔँ:
सिंगापुरजस्ता देशको नमुना अनुसरण गरी कडा नियम र निगरानी प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। - सशक्त नागरिक भूमिका:
सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले निगरानी बढाउनु जरुरी छ। सूचनाको पहुँच विस्तार र नेताहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। - न्यायिक स्वतन्त्रता:
भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र बनाएर कार्यसम्पादनको वातावरण दिनुपर्छ।
निष्कर्ष
‘राजनीति’ जनताप्रतिको सेवा भावबाट निर्देशित हुनुपर्छ, निजी स्वार्थबाट होइन। जबसम्म पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम हुँदैन, तबसम्म राजनीतिमा जनविश्वास फर्कन सक्दैन। हामी सबैले चेतनशील नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्दै राजनीतिक सुधारका लागि दवाव सिर्जना गर्न आवश्यक छ। अब समय आएको छ – राजनीति फेरि जनताको सेवामा फर्काउने।
तपाईंको प्रतिक्रिया