सार्वजनिक खरिदमा चरम अनियमितता: भ्रष्टाचार, हस्तक्षेप र अपारदर्शिता राज्यका हरेक तहमा व्याप्त

स्वास्थ्य सामग्रीदेखि शिक्षक नियुक्तिसम्म, हर तहमा अनियमितता—नीति र निगरानी प्रणालीको कमजोरीले राज्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना नहुँदा राज्यका सबै तहमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता देखिएका छन्। यसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पुर्याउँदै आएको छ।
सानाठूला खरिदमै व्यापक अनियमितता
स्वास्थ्य उपकरण, औषधि, शैक्षिक सामग्रीदेखि कार्यालय उपकरणसम्मको खरिदमा बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक रकम देखाइएको छ। स्थानीय तहमा स्यानिटरी प्याड खरिदमा २५% सम्म अनियमिता हुने गरेको छ । साथै स्थानीय तहले वितरण गरेको प्याडहरू कम गुणस्तरका र सानो साइजका र समयमा उपल्वध नहुने समस्या रहेको छ । झुठा बिल बनाउने, बारम्बार एउटै कम्पनीलाई ठेक्का दिने, र नक्कली विद्यार्थी देखाएर सामग्री खरिदजस्ता प्रवृत्ति व्यापक छन्।
अनुदान, सेवा र नियुक्तिमा अपारदर्शिता
अनुदान वितरणमा पारदर्शिता अभाव, शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप, र नक्कली कागजातद्वारा भुक्तानी लिनेजस्ता अनियमितताले प्रशासनप्रति विश्वास घटाएको छ। व्यक्तिगत पहुँचमार्फत सरुवा र प्रमाणीकरणमा समेत दुरुपयोग हुने गरेको छ।
नीति र निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिता
ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगर्ने, योजनाबिना कार्यान्वयन सुरु गर्ने, कार्यान्वयन प्रतिवेदनमा झुठा विवरण दिने र लागत अनुमान मनोमानी गर्ने प्रवृत्तिले नीतिगत असफलता देखाएको छ।
प्रविधि, स्रोत र निगरानी प्रणालीको कमजोरी
प्राविधिक जनशक्ति अभाव, लेखापरीक्षण प्रणाली कमजोर, र प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र नहुँदा भ्रष्टाचारको दायरा झनै फैलिएको छ। विशेष गरी स्थानीय तहमा ई-गभर्नेन्स प्रणाली कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पारदर्शिता कायम गर्न सकिएको छैन।
समग्र प्रभाव
पूर्वाधार विकास, शहरी योजना र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन समेत अपारदर्शी ढंगबाट भइरहेको छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म व्यापक नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको स्पष्ट देखिन्छ।
सरकारी खरिद प्रक्रियामा जनविश्वासको सङ्कट: पारदर्शिता र गुणस्तरमा चुनौती
निष्कर्ष
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा तत्काल सुधार आवश्यक छ। खरिद, नियुक्ति, अनुदान र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, कडाइका साथ निगरानी र दोषीमाथि कारबाहीको व्यवस्था नगरेसम्म जनताको सेवा प्रणालीप्रति विश्वास थप घट्दै जानेछ।
तपाईंको प्रतिक्रिया