असारको अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब खर्च, वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै

काठमाडौं, वैशाख २३ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम सातामा भएको असामान्य खर्च संरचना र सरकारी खर्चको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कुल खर्चको ६.४ प्रतिशत, अर्थात् ८८ अर्बभन्दा बढी रकम केवल असारको अन्तिम सातामा खर्च गरिएको तथ्यले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको हो।

समस्या के छ?

• ‘Rush Expenditure’ प्रवृत्ति:
  वर्षको अन्त्यमा योजनाबिना खर्च गर्नुलाई ‘Rush Expenditure’ भनिन्छ, जसले कार्यक्रमको प्रभावकारिता घटाउँछ र अनुगमन तथा लेखापरीक्षणमा समस्या ल्याउँछ।
• विनियोजन र कार्यान्वयनमा कमजोरी:
  समयमै योजना तर्जुमा नगर्दा अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसको कारण खर्च औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ।
• लेखा प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव:
  लेखा अद्यावधिक नहुँदा वित्तीय विवरणहरू अपूर्ण देखिन्छन् र सरकारको विश्वासनीयतामा आघात पुग्छ।

महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट: बेरुजुको दर उच्च, राज्यकोषको उपयोगमा अनुशासन आवश्यक

सुधारका उपाय

• भुक्तानी प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने।
• स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार खर्चको अभ्यास प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।
• अन्तरिक लेखा प्रणाली (जस्तै: LMBIS, SuTRA, TSA Cgas) को प्रभावकारी प्रयोग हुनुपर्छ।
• असारमा नयाँ खर्च प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ, केवल पूर्व स्वीकृत भुक्तानी मात्र निष्पादन गर्न दिनुपर्ने।

१४औँपटक खरिद नियमावली संशोधन : १५ सयभन्दा बढी ठेक्काको म्याद थपिने

निष्कर्ष

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्पष्ट देखाएको छ—वर्षान्तमा गरिने अस्वाभाविक खर्च केवल बजेट ‘सकाउने’ मानसिकता हो, जसले राज्यको वित्तीय प्रणाली कमजोर बनाउँछ। पारदर्शी, उत्तरदायी र नीतिगत खर्च प्रणाली विकास गर्न सरकारको इच्छा, नीतिगत सुधार र प्राविधिक व्यवस्थापनमा सुधार अत्यावश्यक छ।