अख्तियारमा दर्ता मुद्दा र उजुरीको संख्याले स्थानीय तहमा जवाफदेहिताको अभाव देखाउँछ

काठमाडौं, वैशाख २७ । संघीय प्रणालीको अभ्याससँगै स्थानीय तहमा विकास, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर व्यवहारमा, धेरै स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन थालेका छन्। यसरी, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार जादा सुशासनको मर्म गहिरिँदो संकटमा परेको छ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार: गोदावरी नगरपालिकामा एक अर्ब रुपैयाँको राजस्व हिनामिना

ढुंगा-गिट्टी निकासीमा न्यून राजस्व निर्धारण

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा ढुंगा-गिट्टी निकासीसम्बन्धी प्रक्रियामा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व हिनामिना गरिएको आरोप लागेको छ। मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

निलम्बन र कानुनी कारबाहीको सुरुवात

मुद्दा दायर भएसँगै उनीहरू हाल निलम्बनमा परेका छन्। यस घटनाले स्थानीय तहमा स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटिहरू रहेको देखाउँछ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार: बोदेबर्साइन नगरपालिकामा झुटा बिलमार्फत भ्रष्टाचार

कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको नाममा रकम हिनामिना

सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिकामा ‘बाख्रा व्यवसायी पकेट’ कार्यक्रम अन्तर्गत झुटा बिल प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गरिएको आरोप छ। नगरप्रमुख आतेश कुमार सिंहसहित आठ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

परियोजना नियमनको अभावले दुरुपयोग बढ्दो

परियोजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन कमजोर हुँदा यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरू नियमित भइरहेका छन्। यसले योजनाको प्रभावकारिता मात्र होइन, नागरिक विश्वासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दछ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार: विजयनगर गाउँपालिकामा ठेक्का रकमको हिनामिना

वडाध्यक्षमाथि व्यक्तिगत हिनामिनाको आरोप

कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष तिलकराम कँडेलमाथि सार्वजनिक ठेक्काबाट उठेको रकम आफैं हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। उनले शंकरपुर ताल ठेक्काबाट उठेको पैसा गाउँपालिकामा नबुझाएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

अख्तियारको तथ्यांकले देखायो गम्भीर संकट

भ्रष्टाचार मुद्दामा २०९ जनप्रतिनिधिको संलग्नता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यस अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दायर भएका ७६६ मुद्दामध्ये २०९ वटा मुद्दामा जनप्रतिनिधिहरू प्रतिवादी थिए। उजुरीहरूको ३५.९५ प्रतिशत संघीय मामिलासँग सम्बन्धित छन्, जसमा स्थानीय तहको सहभागिता प्रमुख छ।

निष्कर्ष- संघीयताको जग बलियो बनाउन जवाफदेहिता अपरिहार्य

स्थानीय तहहरू संघीयताको आधारस्तम्भ भए पनि जब जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन्, तब शासन प्रणाली नै बदनाम हुन्छ। अख्तियारले सुधारका लागि सुझाव दिए पनि तिनको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायहरूको चासो न्यून देखिएको छ। त्यसैले, सुशासन कायम गर्न कानुनी मात्र होइन, नैतिक जवाफदेहिता अनिवार्य छ।